तीन तालुक्यांमधील वाढणार सिंचनाची व्याप्ती

१०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या गेटेड साठवण बंधारे बांधण्यासाठी बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मूल तालुक्याची निवड करण्यात आली. याकरिता साडेचार कोटींची तरतुद केल्याने तिनही तालु्क्यातील हेक्टरी सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ होेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याशिवाय किन्ही, काटवली, केळझर येथे लघुसिंचन जलसंधारण प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देगेटेड साठवण बंधाऱ्यांना मंजुरी : साडेचार कोटींची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : १०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या गेटेड साठवण बंधारे बांधण्यासाठी बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मूल तालुक्याची निवड करण्यात आली. याकरिता साडेचार कोटींची तरतुद केल्याने तिनही तालु्क्यातील हेक्टरी सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ होेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याशिवाय किन्ही, काटवली, केळझर येथे लघुसिंचन जलसंधारण प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मूल हे तालुके धान उत्पादक म्हणून ओळखले जातात. मागील काही वर्षांपासून धान शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर धानाची शेती करणे कदापि परवडत नाही. परंतु, नाईलाजास्तव शेतकºयांना भातशेती करावी लागत आहे. सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा नसल्याने या तालुक्यातील शेतकºयांना भाजीपाल्याची पिकेही समाधानकारक घेत नाही. काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले बंधारे संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे बुजले. त्याचा अनिष्ठ परिणाम भात शेतीच्या उत्पादनावर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बल्लारपूर, पोंभुर्णा व मूल तालुक्यातील किन्ही, पोंभुर्णा, काटवली, केळझर-१ आणि २ येथे लघु सिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पाअंतर्गत गेटेड साठवण बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. यातील प्रत्येकी बंधाºयाची साठवण क्षमता सुमारे १०० हेक्टर असल्याचा दावा मृद व जलसंधारण विभागातील अधिकाºयांनी केला. याकरिता साडेचार कोटींच्या तरतुदीला राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबरला मान्यता दिली. प्रकल्पनिहाय व उपशिर्षनिहाय मंजूर किमतीच्या मर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले. बांधकाम सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन येत्या काही दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. बांधकाम पूर्ण झाल्यास सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्याची आशा निर्माण झाली आहे.बुडीत क्षेत्रात लवकरच सर्वेक्षणबंधारा व बुडीत क्षेत्रातील पाणी साठवण क्षमतेला अनुकूल तसेच प्रतिकूल परिस्थितीचा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाकडून लवकरच सर्वेक्षण केल्या जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणीवापर संस्था स्थापन करून देखभाल व दुरूस्तीची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. याशिवाय देखभाल आणि दुरूस्तीची जबाबदारी स्वीकारल्या या बंधाऱ्यांचा ताबा ग्रामपंचायतींना देण्याची तरतुदही करण्यात आली आहे.