शिष्यवृत्तीपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना डावलले

खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील (ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. व इतर ) गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे विदेशी विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याकरिता राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येईल असा निर्णय २१ आॅगस्ट २०१८ ला मंत्रिमंडळातील बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान निर्णयात बदल केल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी गुरूवारी आंदोलन केले.

ठळक मुद्देनिषेधार्थ आंदोलन : निर्णय बदलविण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील (ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. व इतर ) गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे विदेशी विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याकरिता राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येईल असा निर्णय २१ आॅगस्ट २०१८ ला मंत्रिमंडळातील बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान निर्णयात बदल केल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी गुरूवारी आंदोलन केले.४ आॅक्टोबर २०१८ ला राज्य शासनाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत गुणवंत मुलामुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याबाबत परिपत्रक काढले. कला वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन,औषधनिर्माण शास्त्र, विधी अध्यासक्रमातील प्रत्येकी दोन, अभियांत्रिकी, वास्तुकला शास्त्राकरिता आठ अशा २० विद्यार्थ्यांसाठी परिपत्रक काढले. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांना वगळण्यात आले. ओबीसी, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमातीसाठी प्रत्यक्षात परिपत्रकच काढले नाही. संपूर्ण २० जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा कट शासनाने रचला, असा आरोप ओबीसी विद्यार्थ्यांनी केला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नेतृत्वात सरकारविरूद्ध घोषणाबाजी केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, कार्याध्यक्ष प्रा. बबन राजुरकर, महासचिव प्रा.विजय मालेकर, कुणाल चहारे, पियुष चहारे, निखिलेश चांभारे, वैभव खनके, आकांक्षा बावणे, मोनू गोरे, पूजा ढेंगळे, मृनाली जेऊरकर, हर्षल बोबडे, महेश वैद्य, प्रसाद राठोड, सोनाली वरारकर, अश्विनी बीके, तेजस वानखेडे, दीपाली पोडे, शिल्पा बिश्वास आदींसह शेकडो विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.