वास्तविक, संपूर्ण राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामपंचायतींची कर वसुली बंद आहे. दुसरा स्त्रोत नसल्यामुळे वीज बिलाचा भरणा कसा करायचा, अशा बिकट अवस्थेत ग्रामपंचायती सापडल्या आहेत. कर वसुलीशिवाय इतर दुसरे कोणतेही आर्थिक स्त्रोत नाहीत. महाराष्ट्र शासनाकडून १५ व्या आयोग निधीतून वीज बिलाचा भरणा करण्याबाबतच्या सूचना या संबंधित ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या आहेत. परंतु ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत बिलाचा भरणाही याच निधीतून करावा लागतो. निधीची कमतरता आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती हलाकीची व दयनीय आहे, ही व्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून सरपंचांनी मांडली आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना आधीच अपूर्ण निधी उपलब्ध झालेला आहे. त्यात थकीत वीज बिलाची रक्कम ही अतिशय जास्त आहे. निधी हा फक्त विद्युतकरिता वापरल्यास ग्रामपंचायतअंतर्गत आदिवासी तांडा क्षेत्र, दलित वस्ती व मागासवर्गीय वस्तीसह संपूर्ण विकास कामे व पाणी पुरवठा योजना बंद पडण्याचा धोका आहे, याकडेही लक्ष वेधले आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन थकीत बिलाचा भरणा जिल्हा परिषदेने करावा व जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा वीज पुरवठा महावितरणने खंडित करू नये, अशी मागणी एकोणाचे सरपंच गणेश दामोदर चवले, आनंदवन सरपंच रुपवंती मधुकर दरेकर, मारडाच्या माजी सरपंच योगिता लीलाधर पिंपळशेंडे, माढेळी सरपंच देवानंद मोतीराम महाजन, पाटाळा सरपंच विजेंद्र बाबाराव वानखेडे, शेंबळ सरपंच बालाजी रामचंद्र जीवतोडे, अरुण खारकर, वनोजा सरपंच शाबुबाई प्रकाश उताने, अंजू रूपेश लांडे, निर्मला पांझुर्णी सरपंच सुनील दडमल, गजानन तिरुपती पाटील, मनोहर डोरलीकर, गजानन काळे, साहेबराव ठाकरे, श्रीकृष्णजी धुरपुढे, वासुदेव ठाकरे, सूरज मेश्राम, बालाजी काळे, तहूर शेख उपस्थित होते.
===Photopath===
290621\img-20210629-wa0017.jpg
===Caption===
image