त्या शिक्षकांचे चार महिन्यांपासून वेतन थकित

शासनाने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळा ३० मे २००८ व ११ फेब्रुवारी २००९ च्या शासन निर्णयअन्वये अनुदानास पात्र ठरवून अनुदान मंजूर केले. या सर्व शाळा शालेय शिक्षण विभागाच्या असल्या तरी या शाळांतील कर्मचाºयांना मात्र वेतन निधी आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाकडून प्राप्त होत असतो. यामुळे राज्यातील इतर शाळांतील कर्मचाºयांचे वेतन नियमित होत असले तरी मात्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांच्या कर्मचाºयांना नियमित वेतन मिळत नाही. मागील चार महिन्यापासून वेतन थकित असल्याने येथील कर्मचाºयांना वेतनाअभावी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. निवेदन देताना शिक्षक भारतीचे राज्य संयुक्त कार्यवाहक संजय खेडकर, जिल्हा कार्यवाहक तथा एन.जे. राऊत, किशोर हजारे, डी एन बोकडे, एच. व्ही ठवर, एस.जे. रामटेके उपस्थित होते.