चंद्रपूर : मागासवर्गीयांचे हक्क डावलून पदोन्नती आरक्षणामध्ये सामायिक सेवाज्येष्ठता लावल्याचा शासन निर्णय काढला. या निर्णयाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला विरोध असून, राज्य सरकारची भूमिका ही मागासवर्गीयांच्या विरोधातली असल्याचे पदोन्नती आरक्षण समितीचे व बानाईचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप रामटेके यांनी चंद्रपूर प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रपरिषदेत सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य शासनाची अनुसूचित जाती, जमाती यासंदर्भातील भूमिका सकारात्मक नाही. सरकार फक्त घोषणा करते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी कायदेशीर कार्यवाही करीत नसल्याचे ते म्हणाले. राज्यात सत्तर हजारपेक्षा अधिक अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त मागास अधिकारी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. मागील चार वर्षांपासून त्यांना पदोन्नती नाही. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणासंदर्भाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य शासनाने ७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय काढून मागासवर्गीयांच्या जागा खुल्या प्रवर्गाला देऊन मागासवर्गीयांच्या विरोआतली भूमिका सरकारने स्पष्ट केली.
शासनाने मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधीत्व दर्शविणारा डाटा सचिवांच्या संमतीने विधी व न्याय विभागाकडून मूल्यार्पित करावा व सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सादर करावा. कर्नाटक सरकारच्या रत्नप्रभा समितीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील पूर्णवेळ पाठपुराव्यासाठी ज्येष्ठ मागास अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. तसेच या कामासाठी मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागात स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयाने होणाऱ्या पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित करण्यात याव्यात, आदी मागण्या रामटेके यांनी केल्या. अन्यथा २ ऑक्टोबरपासून नागपूर येथे सर्व मागास संघटनांमार्फत सनदशीर मार्गाने लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही कुलदीप रामटेके यांनी पत्रपरिषदेतून दिला. यावेळी राहुल परुळकर, सुभाष मेश्राम, पी. एस. खोब्रागडे, जयंत इंगळे, किशोर सवाने, नीरज नगराळे उपस्थित होते.