वडाळा
(तु) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २00५ नुसार प्रत्येकाला रोहयोंतर्गत काम मागण्याचा, कामाप्रमाणे समान मजुरी घेण्याचा व हप्ता संपल्यानंतर १५ दिवसांचे आत मजुरी घेण्याचा हक्क आहे. जर १५ दिवसात मजुरी मिळाली नाही तर वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ नुसार रोहयो मजूर नुकसान भरपाई घेण्यास पात्र ठरण्याचाही हक्क आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून वरिष्ठांकडे रोहयो मजुरांनी लेखी स्वरूपात मागणी करूनसुद्धा अजूनपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकार्यांकडून दिरंगाई होत असून रोहयो कायद्यातील तरतुदीची पायमल्ली होत असल्याने सदर प्रकार अधिकार्यांवर भोवण्याची शक्यता आहे.भद्रावती
तालुक्यातील ग्रामीण भागात गेल्या तीन वर्षांपासून रोजगार हमी योजनेच्या कामाला वेग आला आहे. परंतु कायद्यानुसार मिळणार्या मूलभूत सुविधा यांचा संपूर्णपणे अभाव आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे रोहयो कायद्यात समाविष्ठ असलेल्या मजुरांच्या हक्काचीच पायमल्ली होताना दिसत आहे. हप्ता संपल्यानंतर कामाची मोजणी करून १५ दिवसाच्या आत मजुरांना मजुरी मिळाली नाही तर, वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ नुसार मजुरांना नुकसान भरपाई मागण्याचा हक्क आहे. कामाच्या
सुरवातीपासूनच हप्ता संपल्यानंतर कामाची मोजणी करून १५ दिवसाचे आत कोणत्याही मजुरांची मजुरी देण्यात आली नाही. उलट कमीत कमी दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी आणि काही मजुरांना एक वर्ष होऊनही मजुरी मिळत नसल्याने मजुरांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यांनी कायद्यानुसार वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ नुसार नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता भद्रावतीचे तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करून नियमित पाठपुरावा केला. त्यात वडाळा (तु), वायगाव (तु), चिचोली, खुटवंडा, कोंठेगाव, मुधोली या गावातील मजूर प्रामुख्याने पुढे आले. तहसीलदारांकडे वडाळा येथील मजुरांनी अर्ज करून सहा-सात महिन्याचा कालावधी झाला. मात्र अद्यापही मजुरांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे वडाळा येथील मजुरांनी पर्यावरण मित्र संस्था विरूर (स्टेशन) चे भद्रावती तालुक्यातील माधव जिवतोडे व शंकर भरडे यांना आपले प्रतिनिधी नेमून त्यांच्या मार्फतीने रोहयो उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे लेखी स्वरूपात पाठपुरावा केला. नुकसान
भरपाईच्या प्रकरणची दखल घेऊन सदर प्रकरण आपल्या अधिनिस्त असल्याने कारवाई करावी, असे तहसीलदार भद्रावती यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. परंतु कसलीही नुकसानभरपाई मजुरांना आतापर्यंत मिळाली नाही. प्रशासकीय अधिकारी मजुरांवर अन्याय करीत असून त्यांच्या हक्काची पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप मजुरांनी केला आहे. ग्रामीण
विभागातील रोहयो मजुरांमध्ये रोहयो प्रशासकीय विभागाचे विरोधात असंतोष पसरत आहे. त्यात नुकसान भरपाईसाठी सर्व रोहयो मजूर आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहे. त्वरित भरपाई देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)