चंद्रपूर : माध्यमिक शाळांमधील शिपाई पद बरखास्त करण्याचा निर्णय विचाराधीन असून, विद्यार्थी संख्येनुसार प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे आता स्वच्छतेची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर राहणार आहे. सद्यस्थितीत शिपाई पदावरील कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे संपुष्टात येणार आहेत.
राज्यातील सर्व खासगी, अंशत: अनुदानित, अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यापुढे सुधारित आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्यामुळे सध्या कार्यरत असलेले शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नव्याने पदे भरण्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. तरीही पदे भरल्यास त्याचे वेतन अनुदान शाळेला दिले जाणार नाही. परंतु, शाळेची स्वच्छता व अन्य शिक्षणेतर कामे पाहता, शिपाई पद गरजेचे आहे. ही कामे शाळांना करुन घेता यावीत, या उद्देशाने शासनाकडून ठराविक भत्ता दिला जाणार आहे.
------
बॉक्स
विविध संघटनेचा विरोध
प्रतिशाळा महिना शिपाई भत्ता लागू राहणार असल्याचे सांगून शासनाने देण्यात येणारा भत्ता हा प्रतिशिपाई लागू असेल की नाही, याबाबत स्पष्ट केलेले नाही. प्रशासकीय कामांसाठी बाहेर फिरणे, शाळेची साफसफाई करणे, प्रयोगशाळेतील गोष्टींकडे लक्ष देणे आदी कामे शिपाई करतात. परंतु, शिपाई पदच बरखास्त केल्यानंतर अध्ययन-अध्यापन सहाय्यात आधार असलेले चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मानधनावर काम करायला लागले तर चांगले कर्मचारी मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाला विविध संघटनांनी विरोध केला होता.
कोट
शिपाई पद व्यपगत करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शाळा प्रशासनाला शिपाई पदासाठी पटसंख्येच्या आधारावर मानधन देण्यात येणार आहे.
- उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), चंद्रपूर
-----
कोट
शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. मानधन तत्वावर शिपाई मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. यासंदर्भात आंदोलनही करण्यात आले होते.
नरेंद्र बोबडे, संस्था सचिव, संत तुकाराम शिक्षण प्रसारक मंडळ.
------
शासन आता खासगीकरणाकडे वळले आहे. शिक्षणक्षेत्रही यातून सुटलेले नाही. हा निर्णय बेरोजगारांवर अन्याय करणारा आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते, सचिव, फिमेल एज्युकेशन सोसायटी, चंद्रपूर