वनविभागाशी संबंधित समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण करा

सर्वसामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांच्या वनविभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्यांचे प्राधान्याने निराकरण करावे व नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होवू नये याची दक्षता वनाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश देऊन नागरिकांची तसेच शेतकऱ्यांची जाणीवपुर्वक अडवणूक करणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.

ठळक मुद्देवनमंत्र्यांचे निर्देश : अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सर्वसामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांच्या वनविभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्यांचे प्राधान्याने निराकरण करावे व नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होवू नये याची दक्षता वनाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश देऊन नागरिकांची तसेच शेतकऱ्यांची जाणीवपुर्वक अडवणूक करणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली येथील वनविभागाशी संबंधित समस्या व तक्रारींचे निराकरण करण्यासंदर्भात आयोजित तक्रार निवारण सभेत ते बोलत होते.प्रामुख्याने वनउपज गोळा करणे, हिरवा बांबु चिचपल्ली वासीयांना मिळावा या मागण्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी वनाधिकाऱ्यांना सकारात्मक कार्यवाहीचे निर्देश दिले. सदर परिसर १०० टक्के आरोयुक्त, एलपीजी गॅस युक्त तसेच अंगणवाड्या आयएसओ युक्त करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु असुन लवकरच या कार्यवाहीला मुर्त रुप प्राप्त होईल, असेही यावेळी सांगितले. वनालगतच्या सर्व गावांच्या विकासाच्या दृष्टीने एक ब्ल्यु प्रिंट तयार करण्यात यावी असे निर्देश देत यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.येत्या १५ दिवसात चिचपल्ली येथे नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने रुग्ण्वाहीका उपलब्ध करण्यात येईल, मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने गावाला सोलर फेंन्सीग करण्यासाठी शासनातर्फे ९० टक्के अनुदान उपलब्ध केले जाते, यात १० टक्के निधी ग्रामपंचायतीने देणे बंधनकारक आहे. या दृष्टीने योग्य नियोजन केल्यास ही मागणी सुध्दा लवकरच पुर्णत्वास येवू शकते असे त्यांनी यावेळी सांगितले.गरम पाण्यासाठी लाकडे तोडण्यास जंगलात नागरिकांनी जावू नये या दृष्टीने गावात सोलर वॉटर हिटर ची व्यवस्था करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. त्याच प्रमाणे या परिसरात रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करुन आराखडा तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.