चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासंदर्भात आयोग नेमण्याचा ठराव झाला आहे. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी राज्य सरकार आयोग तर नेमेल; मात्र ओबीसी समाजाचे आरक्षण व पदोन्नती अबाधित ठेवावी. या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य ओबीसीच नेमावे, अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याअनुषंगाने ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निवृत्त ज्येष्ठ न्यायाधीशांमार्फत आयोग नेमून जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, अशी मागणी राज्य सरकारकडे रेटून धरली होती. या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांनी हा आयोग त्वरित नेमून ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून माहिती गोळा करावी, त्यासाठी या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य ओबीसीच नेमावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.