प्रत्येक विवाहाची नोंदणी अत्यावश्यक

राज्यात हजारोे विवाहांमध्ये सुमारे ३० हजार विवाह नोंदणी पद्धतीने होतात. प्रत्येक विवाहाची नोेंदणी आवश्यकच आहे. यासाठी शासनाने जिल्हास्थळी कार्यालयाची निर्मिती केली.

ठळक मुद्देविशेष विवाह कायदा : आॅनलाईन नोटीस देण्याची सुविधा उपलब्ध

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर: राज्यात हजारोे विवाहांमध्ये सुमारे ३० हजार विवाह नोंदणी पद्धतीने होतात. प्रत्येक विवाहाची नोेंदणी आवश्यकच आहे. यासाठी शासनाने जिल्हास्थळी कार्यालयाची निर्मिती केली. याठिकाणी सुलभ व सहजपणे विवाह नोंदणी करता येते. विशेष म्हणजे आता आॅनलाईन नोटीस देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.विशेष विवाह कायद्यान्वये विवाहासाठी द्यावयाची नोटीस पहिल्यांदाच आॅनलाईन झाली असून त्यासाठी विवाह अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात समक्ष जाण्याची गरज नाही. विशेष विवाह कायदा १९५४ हा केंद्रीय कायद्यावर आधारीत आहेत. वर-वधूंनी विहीत प्रपत्रामध्ये अर्ज सादर करावे. विवाह अधिकारी सदर नोटीस स्वीकारून त्याची प्रत नोटीस बोर्डावर लावतात. दोघांपैकी एक पक्ष अन्य जिल्ह्यातील असल्यास त्या जिल्ह्याच्या विवाह अधिकाºयांकडे नोटीस बोर्डावर लावण्यासाठी पाठविण्यात येते. संबंधित अधिकाºयांना नोटीस दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत नियोजित विवाहाबद्दल आक्षेप दाखल करता येते. आक्षेप न आल्यास त्यानंतरच्या ६० दिवसांत वर- वधू साक्षीदारांसमक्ष विवाह अधिकाºयांसमोर उपस्थित राहून विवाह लावून देतात. त्यानंतरच विवाह प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयातील एका दुय्यम निबंधकांना जिल्ह्याचे विवाह अधिकारी म्हणून शासनाने घोषित केले आहे. अलाहिदा विवाह झालेल्या जोडप्यांनीही विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी या कायद्यामध्ये नमूद केले आहे. त्यासाठी सदर पती- पत्नींना विवाह अधिकारी कार्यालयास अर्ज द्यावा लागतो. अर्ज मिळाल्यानंतर ३० दिवसांनी विवाह नोंदणीसाठी संबंधित अधिकाºयांसमोर हजर राहावे लागते. विभागाने दस्त नोंदणी प्रमाणेच विशेष विवाह नोंदणी प्रणालीचेदेखील राज्य शासनाने संगणीकरण केले आहे.विवाह अधिकाºयांची कार्यालये मध्यवर्ती कार्यालयास जोडण्यात आली असून या कार्यालयामध्ये विशेष विवाह नोंदणी करण्यासाठी संगणकीकृत आज्ञावलीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नव्या नियमांनुसार प्रत्येक दाम्पत्याने जिल्हा विवाह नोंदणी कार्यालयात संबंधित सर्व कागदपत्र आणि प्रमाणपत्रांसह उपस्थित राहावे, अशी माहिती सहजिल्हा उपनिबंधक अ. प. हांडा यांनी प्रसिद्धिपत्रकातून दिली आहे.नवी प्रक्रियाविवाह अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर डेटा एन्ट्री करण्यामध्ये पक्षकारांचा वेळ जाऊ नये. त्यामध्ये चुका होऊ नयेत, यासाठी पब्लिक डेटा एन्ट्रीची सुविधा विवाह नोंदणी विवाह नोंदणी विभागाने उपलब्ध करुन दिली. सदर सुविधा विभागाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. विशेष विवाह नोंदणीमध्ये वर-वधूंना विवाह अधिकाºयांकडे नोटीस देवून ३० दिवसानंतर विवाह करण्यासाठी जावे लागते. नोटीस देण्याची प्रक्रिया आॅनलाईन करता येते. नोंदणी करण्याचा अर्जही आॅनलाईन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.नव्या कायद्याचा आधारविवाह इच्छुक वर-वधूकडे आधार क्रमांक आवश्यक असून आधार प्रणालीबरोबर ओळख पडताळणी करण्यासाठी सहमती देण्याची तयारी संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावरून दर्शविता येते. इंटरनेट सुविधा, वेबकॉम, बायोमॅट्रीक डिव्हाईस व नेटबॅकिंग सुविधा असलेले बँक खाते उपलब्ध नसल्यास महा- ई किंवा ई- रजिस्ट्रेशन सेवा देणाºया व्यक्ती व संस्थांची मदत घेता येईल. पक्षकाराच्या वेळ व पैशाची बचत, गतिमान, पारदर्शी व विनामध्यस्थ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्या कायद्याचा आधार घेण्यात आला. त्यामुळे विवाह नोंदणी करावी, असे कळविण्यात आले आहे.