मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन १० टक्के करावे

नगर परिषद मूलने शहरातील मालमत्तेचे वर्गीकरण करून त्या आधारे करण्यात येत असलेले मालमत्तेचे फेरमुल्यांकन नागरिकांचे कंबरडे मोडणारे आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन : मूल तालुका काँग्रेस कमेटीची मागणी मूल : नगर परिषद मूलने शहरातील मालमत्तेचे वर्गीकरण करून त्या आधारे करण्यात येत असलेले मालमत्तेचे फेरमुल्यांकन नागरिकांचे कंबरडे मोडणारे आहे. मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन १० टक्के करावे, अशी मागणी मूल तालुका काँग्रेस कमेटीच्या वतीने काँग्रेसचे नेते तथा माजी नगराध्यक्ष संतोष रावत यांच्या नेतृत्वात मुख्याधिकारी रवींद्र ढाके यांना देण्यात आले.महाराष्ट्र नगरपालिका औद्योगिक नागरी १९६५ च्या काळात ११५ नुसार भांडवली मुल्य किंवा वार्षिक कर आकारणी नागरिकांच्या मालमत्तेचे चौरस फुटमध्ये मोजमाप करून करण्यात आले. ही बाब नियमबाह्य व नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे. मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना मोठ्या प्रमाणात दुजाभाव करण्यात आला. नगर परिषद कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या मालमत्तेचे कमी प्रमाणात मूल्यांकन करण्यात आले. बांधकामांचा प्रकार, किती जुना असल्याचा निर्वाडा न करणे, वस्तीचे वर्गीकरण न करणे, सुविधा नसताना नगर प्रशासनाकडून झोन निश्चित न करता कर आकारणी करण्यात आली, अनेकांचे घर लहान, मातीचे, बांधकाम किंवा अन्य सुविधा बाबतची वास्तविकता शहनिशा न करता नगर रचनाकार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी टेबलवर मूल्यांकन केल्याने अनेकांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे याबाबत वास्तविकता लक्षात घेऊन चार पट केलेली कर आकारणी रद्द करून एकूण करावर दहा टक्के कर वाढविण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे संतोष रावत, नगरसेवक विजय चिमड्यालवार, बाबा अझीम यांनी कर वाढ करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. नागरिकांच्या मते २० वर्षाची सरसकट कर वाढ करणे म्हणजे सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असून तत्कालीन प्रशासनाने केलेली चूक सर्वसामान्यांवर लादणे उचित नसल्याचे म्हटले आहे. विकासाबाबत संवेदनशील नसणाऱ्या न.प. प्रशासनाने नागरिकांना विविध सोई-सुविधा पुरव्याव्यात. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने कर वाढ करावी, सरसकट वाढ करणे म्हणजे नागरिकांचे आर्थिक शोषण करण्याचा प्रकार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)