दिलेला आहे.
राज्यात ५५ हजार स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यांनी कोरोना संकट काळात शासनाची मोफत धान्य योजना रेशनकार्ड धारकांपर्यंत पोहचविली. शासनाकडून कोणतेही विमा कवच, कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या परवानाधारकांसाठी नाही. कोणतीही आर्थिक मदत न मिळता ही रेशन दुकानदारांनी त्याचे कर्तव्य बजावत सहकार्याची भूमिका घेतली.
मध्यंतरी शासनाने रेशन दुकानधारकांना विमा कवच देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. राज्य रेशन दुकानदार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येऊनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने येत्या १ मेपासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी धान्य वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धान्य वाटप करताना प्रति क्विंटल एक ते दीड किलो येणारी घट ग्राह्य धरण्यात यावी, शासकीय धान्य गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना ५० किलो ५९० ग्रॅम वजनाचे कट्टे देण्यात यावेत, दुकानदारांना दुकानभाडे, वीजबिल, स्टेशनरी खर्च देण्यात यावा.
ई-पॉस मशीन बदलून मिळाव्यात, मोफत धान्य वितरणाचे राहिलेले कमिशन देण्यात यावे, दुकानदारांनी दिलेली हमालीची रक्कम वाहतूक कंत्राटदाराकडून देयकातून वसूल करावी अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.