लोकमत न्यूज नेटवर्ककोरपना : केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पात ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याचा नियम आहे; मात्र विरुर (गाडेगाव) येथील पैनगंगा प्रकल्पात केवळ ५ ते १० टक्के स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आला असून, ९० टक्के परप्रांतीय कामगारांचा भरणा करण्यात आला आहे.स्थानिक लोकांच्या मागणीवरून राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुभाष धोटे व चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी कार्यकर्त्यांसह पैनगंगा परियोजना प्रकल्पात धडक दिली व तेथील अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. प्रकल्पात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीला पूर्ण पैनगंगा प्रकल्पातील जुन्या व नवीन खाणीची पाहणी केली. तिथे कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेल्या ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांची भेट घेतली. तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची यादी मागितली. दोन्ही आमदारांनी यादी तपासल्यानंतर त्याठिकाणी स्थानिकांपेक्षा परप्रांतीय कामगारांची संख्या जास्त दिसल्याने आमदारांनी तिथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच झडती घेतली.महालक्ष्मी, गोलछा व इतर ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांना जोपर्यंत परप्रांतीय कामगारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होत नाही. तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
वाहनांची तपासणी करापैनगंगा परियोजना प्रकल्पात वापरात येणारे ट्रक बाहेर राज्यातून आले असून, त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही दोन्ही आमदारांनी तहसीलदार व ठाणेदार यांना दिल्या आहेत. पैनगंगामध्ये काम मागण्यासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त गेले असता, आशिष मासिरकर नावाच्या येथे काम करणाऱ्या युवकाने गुंड पोसले असल्याच्या तक्रारी अनेक कामगारांनी आमदारांसमोर केल्या, ते शस्त्रसुद्धा वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
कामगारांचे व्हेरीफिकेशन शेकडो परप्रांतीय कामगार या ठिकाणी काम करीत असून, एकाही कामगारांची पोलीस स्टेशनमधून पडताळणी करण्यात आलेली नाही. ही गंभीर बाब उघड झाली. जोपर्यंत परप्रांतीय कामगारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होत नाही तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याच्या सूचना दोन्ही आमदारांनी पैनगंगा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे.