चंद्रपूर : कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावाने सर्वसामान्य कुटुंबीयांचे आर्थिक नियोजन डगमगले आहे. विशेषतः मजूर वर्ग व आर्थिक दुर्बल घटकांवर याचा अधिक परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने संचारबंदीच्या काळात जाहीर केलेली दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत तत्काळ पात्र लाभार्थ्यांना अदा करावी, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पत्राच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
शासनाने राज्यात १४ एप्रिल २०२१ पासून लागू केलेल्या संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्यासह कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगारांना कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून प्रत्येकी १५०० रुपये अनुदान, घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य, नोंदणीकृत रिक्षा चालक व फेरीवाले यांना १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य करण्याचे शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, या पाच योजनेतील लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने केला आहे. परंतु अद्यापही बहुतांश दुर्बल घटकांच्या बँक खात्यात जाहीर आर्थिक सहाय्यता निधी जमा झालेला नाही, असे आ. जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.