रवी जवळे चंद्रपूर
पावसाळ्यात अनेक इमारती, घरे कोसळून वित्तहानी व एखाद्यावेळी जिवित हानीसुध्दा होते. त्यामुळे जीर्ण व खिळखिळ्या इमारतींना पडण्याआधीच पाडून टाकण्याचा शासकीय संकेत आहे. ही जबाबदारी नगरपालिका, महानगरपालिकांना दिली आहे. मात्र चंद्रपूर महानगरपालिकेला शहरातील धोकादायक इमारतींचा मागील काही वर्षांपासून विसर पडला आहे. त्यामुळे या इमारतींना जणू मनपा स्वत:च टेकू देत असावी, अशी शंका येते. परिणामी शहरात अनेक धोकादायक इमारती अजून उभ्याच आहेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. पावसाळ्यात वादळी वारा सुटतो. कधी चक्रीवादळाची स्थितीही निर्माण होते. अशावेळी मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड होते. याशिवाय सततच्या पावसामुळे घरे पडतात. यातील बहुतांश घरे व इमारती जीर्ण, खिळखिळी झालेली असतात, हे अनेकवेळा स्पष्ट झाले आहेत. अवेळी इमारती पडल्यामुळे वित्त हानी तर होतेच; शिवाय जिवित हानीदेखील होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अॅक्टमध्ये अशा धोकादायक इमारतींना पडण्याआधीच पाडण्याची तरतूद केली आहे. या अॅक्टनुसार आधी शहरातील घरे व इमारतींचे सर्र्वेक्षण केले जाते. त्यानंतर धोकादायक इमारतींची नोंद केली जाते. अशा धोकादायक इमारतींच्या मालकांना ‘तुमची इमारत जीर्ण असून ती स्वत:च पाडून टाकावी, अशा आशयाची रितसर नोटीस बजावली जाते. या प्रक्रियेसाठी काही महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. त्यानंतर आणखी रिमायंडर नोटीस पाठविली जाते. एवढे करूनही इमारतमालकांनी इमारत पाडली नाही तर महानगरपालिकेला स्वत: अशी इमारत पाडावी लागते. चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या पावणेचार लाखांच्या घरात पोहचली आहे. या महानगरात एकूण ६४ वॉर्ड आहेत. या वॉर्डातून एखाद्याने फेरफटका मारला तर अनेक घरे व इमारती जीर्ण झालेल्या दिसून येतील. अनेक इमारती तर अर्ध्या पडलेल्या अवस्थेत आहेत. तरीही त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. उगाच पैशांच्या खर्च म्हणून घरमालक जीर्ण घर पाडण्याच्या फंदात पडत नाही. काही जण घर पाडले तर जायचे कुठे, या विवंचनेत जीर्ण घरातच संसाराचा गाडा हाकत आहे. त्यामुळे या इमारतीतशाच उभ्या आहेत. सुदैवाने ही घरे पडली नाहीत. मात्र प्रत्येकवर्षी सुदैव पाठिशीही राहीलच याची हमी नाही. त्यामुळे ही बाब निदान महानगरपालिकेने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मात्र मागील अनेक वर्षापासून मनपा याबाबत गंभीर झालेले दिसत नाही. चंद्रपुरात या संदर्भात मनपाच्या पथकाने सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणातून त्यांना केवळ सहा ते सात इमारतीच जीर्ण व धोकादायक दिसून आल्या. त्यामुळे या इमारत मालकांना नोटीस बजावून मनपा प्रशासन स्वस्थ बसले आहे. नोटीस बजावण्यापलिकडे मनपाने यासंदर्भात आजवर कोणतेच पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे जीर्ण इमारती सध्या धोक्याची घंटा वाजवत तशाच उभ्या आहेत.