प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार -अहीर

चंद्रपूर येथील जगप्रसिद्ध महाऔष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीत ज्या ५२ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, त्या सर्वांचे दायित्व राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनेतून पार पाडत आहे. यामध्ये काही उणिवा राहिल्या असतील तर शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले.

ठळक मुद्देवंचित गावांना १५ लाखांची मदत : २८ गावांना शुद्ध पाण्याचे एटीएम देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूर येथील जगप्रसिद्ध महाऔष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीत ज्या ५२ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, त्या सर्वांचे दायित्व राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनेतून पार पाडत आहे. यामध्ये काही उणिवा राहिल्या असतील तर शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले.ना.हंसराज अहीर यांच्या पुढाकारातून ऊर्जानगर परिसरात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी आणि चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील औष्णिक वीज केंद्राच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सामाजिक जबाबदारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी महाजनकोने पुढाकार घेत कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, उपमहापौर अनिल फुलझेले, मुख्य अभियंता जे.एच.बोबडे, राहुल सराफ, विद्या कांबळे, वनिता असूटकर आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या ५२ गावांचा सार्वत्रिक विकास, प्रकल्पग्रस्तांच्या सानुग्रहनिधी व पगारामध्ये वाढ, प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळ्या नियुक्तीवर नियमित करण्यासाठी ५ वर्षांऐवजी ३ वर्षांचा कालावधी निश्चित करणे, २८ गावांमध्ये शुद्ध पाण्याचे एटीएम उभारणे आदी मागण्यांसाठी आपण स्वत: ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करु, असे आश्वासन ना. अहीर यांनी यावेळी दिले.१९७७-७८ मध्ये चंद्रपूर येथे उभारण्यात आलेल्या महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रकल्पामध्ये १२ हजार २९२ हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यात आली होती. जवळपास ५२ गावातील जमीन संपादित करण्याचे काम त्यावेळी झाले.या प्रकल्पामुळे अनेकांना आपल्या जमिनी द्याव्या लागल्या. तत्कालीन राज्य शासनाने त्यावेळी आवश्यक ती मदत केली. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मदतीची अधिक अपेक्षा होती. याबाबत तक्रारी होत्या. त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना या मेळाव्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते.राज्य शासनाने आतापर्यंत काय केले, राज्य शासन यापुढे काय करणार याची माहिती यावेळी मुख्य अभियंता जे. एच. बोबडे, राजेंद्र घुगे यांनी मेळाव्यात दिली. राज्य शासनाची प्रकल्पग्रस्तांबद्दल काय भूमिका आहे, याबाबत मुंबई मुख्यालयातून आलेले कार्यकारी संचालक विनोद बोंद्रे यांनी माहिती दिली.सानुग्रह अनुदानात वाढ करण्याचे राज्य सरकारला निर्देशना. अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्त, प्रगत कुशल कामगार व सानुग्रह अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाला निर्देश दिले. प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी योजनेच्या निकषात बदल करणे, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सध्या ५ लाख रुपये एक रक्कम मिळत असून त्यामध्ये भरीव वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मेळाव्यात महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातर्फे कागदपत्राची तपासणी व प्रकल्पग्रस्तांच्या नाव नोंदणीचा स्टॉल लावण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना मांडण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली होती.