चंद्रपूर : जिल्हयातील मुल-मारोडा येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्य बांधकामासाठी १३३.३५ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्याकरिता प्रस्ताव सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला होता, त्यावर समितीमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व कृषी महाविद्यालयांच आढावा घेऊन अभिप्राय सादर करण्याबाबत कृषी सचिवांना सुचित केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये कृषी महाविद्यालय मुल करीता ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) करिता ५० लाख व ३६-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता ८५ लाख व ३६-सहायक अनुदान (वेतन) करीता १०० लाख अनुदान अर्थसंकल्पीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३६-सहायक अनुदान (वेतन) याकरीता ८० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरित करण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.
विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या मूळ तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. मुल येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी व वेतनासाठी अनुदान मिळण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली होती.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनीतर्फे परीक्षा घेऊन निवड केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना नियुक्ती देण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, पदविका-अभियंता प्रशिक्षणार्थी पदासाठी ३२७ जागांची जाहिरात महावितरण कंपनीतर्फे देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीद्वारे भरावयाच्या पदांचा निकाल १७ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर करण्यात आला. सदर पदांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छानणी ०४ व ०५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी करण्यात आली. त्यानंतर कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर व करतेर उत्पन्नातील अपेक्षित महसूली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन वित्त विभागाद्वारा ४ मे२०२० च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पद भरती करु नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एस.ई.बी.सी.) वर्गातील उमेदवारांना सन २०२०-२१ या वर्षातील सरळ सेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांचे (ई.डब्ल्यु.एस.) प्रमाणपत्र देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३डिसेंबर २०२० च्या शासन पत्रान्वये पदभरतीबाबत महावितरण कंपनीला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महावितरण कंपनीच स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिली.
उमेद प्रकल्पातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त न करता प्रकल्प पूर्ववत कायम ठेवण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगीतले की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत सुमारे २ हजार ९०० कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच कार्यपध्दती अनुसरुन अभियानामार्फत पुनर्नियुक्त्या देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.