ब्रम्हपुरी : भारतीय राज्यघटनेने ओबीसींना कलम ३४० अन्वये आरक्षण तरतूद केली असूनसुद्धा १९४१ नंतर जातीनिहाय जनगणना कोणत्याच सरकारने केली नाही. त्यामुळे आजपर्यंत कधीही ओबीसीला हक्काचा न्याय मिळू शकला नाही. म्हणून ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणना व इतर हक्कासाठी कृती संसाधन समिती ब्रम्हपुरीद्वारा यशवंतराव खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारीमार्फत पंतप्रधान यांना नुकतेच निवेदन पाठविण्यात आले.
यावेळी क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, ओबीसीचा नाेकरीतील अनुशेष १०० टक्के पूर्ण करावा, शिष्यवृत्ती १०० टक्के द्यावी, आमदार, खासदारांचे वेतन कमी करावे, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे, ब्रम्हपुरीतील अतिक्रमित घरमालकांना पट्टे द्यावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. उपविभागीय अधिकारी क्रांती डाेंबे यांना निवेदन देतेवेळी ॲड नंदा फुले, स्वप्नील रामटेके, उमेश बागडे, रेवनाथ राखडे, माेतीलाल देशमुख, हेमराज इनकने, साैरभ सूर्यवंशी, किशाेर करंबे, नावेद शेख, मदन रामटेके, मुक्ता ठाकरे, केतन मैंद, अनिल उंदिरवाडे उपस्थित होते.