खासगीकरणाविरोधात वीज कर्मचारी रस्त्यावर

वीज केंद्रांच्या संभावित खासगीकरणाविरोधात चंद्रपूर येथील वीज कर्मचाऱ्यांनी आवाज बुलंद केला आहे.

चंद्रपूर महाऔष्णिक केंद्र : संयुक्त कृती समितीची द्वारसभा चंद्रपूर : वीज केंद्रांच्या संभावित खासगीकरणाविरोधात चंद्रपूर येथील वीज कर्मचाऱ्यांनी आवाज बुलंद केला आहे. रस्त्यावर उतरून कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरण करण्याच्या धोरणाचा निषेध केला आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या उर्जा भवनासमोर द्वारसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महानिर्मितीच्या ३० संचापैकी जवळपास १९ वीज केंद्र मोड धोरणानुसार अचानक बंद करण्यात आले आहेत. १९६० साली राज्यात विजेची गरज व प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी राज्यभर वीज केंद्र उभारण्यात आले. समाजोपयोगी उद्योग या उद्देशाने म. रा. विद्युत मंडळाकडे पाहिले जात असे. वीज निर्मितीत महाराष्ट्र राज्य हे देशात अव्वल राहिलेले आहे. परंतु वीज कायदा २००३ नुसार म. रा. विद्युत मंडळाचे चार कंपन्यामध्ये विभाजन करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे खुले आर्थिक धोरण स्वीकारून खाजगी व परदेशी कंपन्यांना वीज निर्मितीत परवानगी देण्यात आली. या कायद्यामुळे महावितरणने या खाजगी कंपन्यांसोबत वीजेच्या भविष्यातील मागणीचा विचार न करता पीपीए करण्यात आले. यानुसार सर्वप्रथम महावितरणने महानिर्मिती या शासकीय उपक्रमाची वीज घेण्यासाठी २५ वर्षांचा हमी करार केला. परिणामी विजेची गरज कमी व उत्पादन जास्त झाले. त्यामुळे महावितरणने शासकीय उपक्रमाचे वीज केंद्र बंद करून खाजगी उद्योगांची वीज खरेदीचे धोरण स्वीकारले. शासनाच्या या घातकी धोरणामुळे महानिर्मितीचे पूर्ण क्षमतेने चालणाऱ्या काही विद्युत केंद्राची उपलब्धता असतानाही कमी निर्मिती करण्यास भाग पाडत आहे. तसेच १९ संचांना आरएसडी देण्यात आल्यामुळे अचानक बंद करण्यात आले. खाजगी उद्योग हे मोडच्या मानकात आपले स्थान मिळविण्यासाठी पद्धतशीरपणे वीज दर कमी भासवून उत्पादन करीत आहेत. या धोरणामुळे शासकीय उद्योग बंद पाडून हजारो कर्मचारी, अभियंते, कंत्राटी कामगार, कंत्राटदार, लघु मोठे उद्योजक यांच्यावर उपासमारांची वेळ येणार आहे, असा आरोप आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केला. शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही कंपन्यामधील २० संघटना एकत्र येऊन राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या द्वारसभेला सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सहसचिव संभाजी बडगुजर, सुनील मिश्रा, जीईएचे सचिव नवल दामले, बहुजन अधिकारी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस एस.डी. सातकर, पॉवर फ्रन्टचे केंद्रीय सचिव लक्ष्मीकांत कामडे, वर्कस फेडरेशनचे धारकर, वि. क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे सचिव विश्वास खुमकर, कामगार सेनेचे जयंत तायडे यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. सभेचे संचालन मनसेचे सचिव नरेंद्र राहाटे व आभार वीज कामगार महासंघाचे संतोष ताजने यांनी मानले. (प्रतिनिधी)