घनश्याम नवघडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागभीड : नागभीड पंचायत समितीअंतर्गत रोजगार हमीवर काम केलेल्या मजुरांचे ४२ लाख ३६ हजार रुपये शासनाकडे अडून असल्याची माहिती आहे. एक-दोन नाही तर तब्बल पाच सहा महिन्यांपासून ही मजुरी शासनाकडे अडून आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे. परिणामी मजुरांनी रोजगार हमीच्या कामांकडे काही प्रमाणात पाठ फिरवली आहे.
नागभीड तालुका उद्योगविरहीत आहे. या तालुक्यात कोणतेच उद्योग नाहीत. नागभीड येथे एमआयडीसी स्थापना करण्यात आली आहे. या बाबीस आता तेहतीस वर्षाच्यावर कालावधी झाला आहे. मात्र, आजपर्यंत एकही मोठा उद्योग या ठिकाणी उभा झाला नाही. या तेहतीस वर्षात केवळ भूखंड बुक करून ठेवण्याचेच उद्योग झाले आहेत. या तालुक्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था धान पिकावर अवलंबून आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षात निसर्ग दाखवत असलेल्या अवकृपेने या तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकरी चांगलाच अडचणीत येत असतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रोजगार हमीच्या कामांचा आधार घ्यावा लागत आहे. धानाची फसल हातात आल्यानंतर मे महिन्यापर्यंत शेतीची मोठी कामे राहात नसल्याने आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामांना पसंती देतात.
रोजगार हमी अंतर्गत ही केली जातात कामेरोजगार हमीच्या कामांमध्ये पाणंद रस्ते, तलाव खोलीकरण, नाला खोलीकरण, घरकूल, विहीर आदी कामांचा समावेश आहे.
... म्हणून मजुरांनी रोज रोजगार हमीकडे फिरविली पाठसद्यस्थितीत शेकडो मजुरांची मजुरी थकल्याने त्यांनी रोजगार हमीच्या कामांकडे पाठ फिरवली आहे. दरवर्षी एप्रिल - मे महिन्यात रोजगार हमीच्या कामांवर १४ ते १५ हजार मजुरांची उपस्थिती असायची, असा दरवर्षीचा रेकॉर्ड आहे. मात्र, यावर्षी मजुरांची मजुरी थकल्याने मजुरांच्या कामावर जाण्याचा उत्साह राहिला नाही. यावर्षी ३० एप्रिल २०२५च्या आकडेवारीनुसार याच रोजगार हमीच्या कामांवर ८ हजार ७८ मजुरांची उपस्थिती आहे. मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून मजुरी मिळत नसल्याने खायचे काय, असा प्रश्न मजुरांना पडला असून त्वरीत थकीत मजुरी द्यावी, अशी मागणी मजुरांनी केली आहे.