जिवती : राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिकस्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. परंतु आहार शिजविणारे स्वयंपाकी व मदतनिस हे कोण असावेत, यासाठी राजकीय नेते हस्तक्षेप करीत आहेत. हे नेते मुख्याध्यापक आणि शिक्षकच नाही तर खुद्द संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांच्या कक्षात शिरून आपल्या मर्जीतील माणसाठी आग्रह धरत आहेत. प्रसंगी दबाव आणताना दिसून येत आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यातच उद्भवली आहे. प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी शासनाने शालेय पोषण आहार ही योजना अमंलात आणली. या योजनेला बरीच वर्षे झालीत. नियमानुसार शाळेत अन्न शिजविण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनिस निवडण्याचा अधिकार हा शालेय व्यवस्थापन समितीला असतो. गावात प्रत्येकाला संधी मिळावी म्हणून ते दरवर्षी या लोकांना बदलवू शकतात, एवढा अधिकार या समितीला असतो. असे असताना काही गाव पुढारी मात्र यात हस्तक्षेप करुन गावात तणाव निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत.गावातील शालेय व्यवस्थापन समितीने निवडलेला व्यक्ती हा सर्वसामान्य असताना एखादा त्याला विरोध करतो. गावपुढाऱ्याकडे जाऊन आपली निवड व्हावी, यासाठी आग्रह धरतो. गावपुढारीसुद्धा त्याचीच बाजू घेऊन संवर्ग विकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्याशी वाद घालत असतात. एवढेच नाही तर हे लोक जिल्हा परिषद, कामगार कल्याण, येथून बनावट पत्रसुद्धा शाळेला दर दोन दिवसाआड पाठवित असल्याचाही प्रकार उजेडात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांतील प्रकरणांचा निपटारा लावण्यासाठी या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना वेळ मिळत नसताना या शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात पत्र पाठविण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ येतो कुठून, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.विद्यार्थ्यांना दररोज जेवण मिळत असले तरी शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, संवर्ग विकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना मात्र आमदार, खासदार, जि.प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्याकडून नाहक त्रास होताना दिसून येत आहे. एवढेच नाही तर यामुळे गावातील लोकांमध्येही तणाव निर्माण करण्याचे काम हे राजकारणी करीत आहेत. (शहर प्रतिनिधी)
शालेय पोषण आहार योजनेत राजकारण्यांचा हस्तक्षेप
By admin | Updated: November 17, 2014 22:51 IST