महसूलबाबत न्यायालयात याचिका

कर्नाटका एम्टा या कंपनीने केलेल्या अवैध कोळसा प्रकरणी व एचजीआय पीएल या कंपनीने सदर कंपनीतील मातीचे स्वामीत्वधन अदा केले नाही.

वरोरा : कर्नाटका एम्टा या कंपनीने केलेल्या अवैध कोळसा प्रकरणी व एचजीआय पीएल या कंपनीने सदर कंपनीतील मातीचे स्वामीत्वधन अदा केले नाही. याकडे शासनाच्या अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्याने शासनाच्या करोडो रुपयाचा महसूल बुडाला, अशी याचिका ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे.भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटका एम्टा कंपनीने ९00 एकर जागेमध्ये जमिनीचा मालकी हक्क नसताना अवैध उत्खनन करुन कोळसा काढला. तसेच एचजीआयपीएल या कंपनीने कर्नाटका एम्टामधील माती २६४ क्रमांकाच्या राज्य महामार्गावर कामावर अवैधरित्या वापरली. त्यामुळे राज्य शासनाचा ३0 ते ४0 हजार करोड रुपयांचा महसूल बुडाला, असा आरोप करीत अणु विनोद खोब्रागडे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात एक याचिका २0१३ मध्ये दाखल केली होती. मात्र सदर याचिका नागपूर खंडपिठाने खारीज केली. या विरोधात अणु खोब्रागडे यांनी फेब्रुवारी २0१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केले असून सरन्यायाधीश न्या. आर. एस. लोण यांच्या नेतृत्वात न्या. रंजन गोगाई व न्या. एन. व्ही. रामन्ना यांच्या खंडपिठाने ६ मे रोजी याची पहिली सुनावणी केली तर दुसरी सुनावणी लवकरच होणार आहे. यापूर्वी अवैध कोळसा व माती उत्खनन प्रकरणी वरोरा येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने कर्नाटका एम्टा, एचजीआयपीएल, वर्धा पॉवर कंपनीसह ६४ अधिकार्‍यांना समन्स बजाविले होते. /(तालुका प्रतिनिधी)