जबरानजोतधारक जिल्हा कचेरीवर धडकले

निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना भरभरून आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविली.

हजारोंची उपस्थिती : प्रलंबित मागण्यांचे करून दिले स्मरणचंद्रपूर : निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना भरभरून आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविली. वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर व जबरानजोतधारकांच्या मागण्यांकडे शासनाने अडीच वर्षात ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे या प्रलंबित मागण्यांकडे पुन्हा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर व जबराबजोतधारकांनी आज सोमवारी हजारोंच्या संख्येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धडक दिली.महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात ब्रह्मपुरी, नागभीड, सिंदेवाही, सावली, मूल, पोंभूर्णा, गोंडपिपरी, बल्लारपूर, भद्रावती या तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर, जबरानजोतधारक सहभागी झाले होते. ज्यांचे वनहक्काचे दावे रद्द करण्यात आले, अशा शेतकऱ्यांचीच उपस्थिती अधिक होती. त्यांचे अपील दावे तयार करून ते अर्ज गोळा करून संबंधित विभागाकडे देण्यासाठी आज सकाळपासूनच जबरानजोतधारक चंद्रपुरात दाखल होऊ लागले. दुपारी १ वाजता आझाद बागेतून मोर्चाला प्रारंभ झाला. लाल झेंडे आणि संघटनेचे बॅनर घेऊन हा मोर्चा जटपुरा गेट मार्गे प्रियदर्शिनी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी जबरान जमिनीच्या पट्याची मागणी करीत वनविभागाचा निषेध करण्यात येत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकताच पोलिसांनी मोर्चेकरांना अडवून धरले. त्यामुळे तिथेच जाहीर सभा घेण्यात आली. यात संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. नामदेव कन्नाके, राज्य समिती सदस्य विनोद झोडगे, लालबावरा शेतमजूर युनियनचे जनरल सेक्रेटरी शिवकुमार गणवीर, सीपीआयचे डॉ. महेश कोपूलवार, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दास यांनी मोर्चेकऱ्यांना संबोधित केले. कोणत्याही परिस्थितीत जबरानजोत जमीन सोडणार नाही, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर एका शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चाही करण्यात आली. ज्यांना कच्चे पट्टे देण्यात आले आहेत, त्यांच्या जोतीला अडथळा येणार नाही, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिष्टमंडळाला देण्यात आले. मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी राजू गैनवार, संभाजी गायकवाड, डॉ. दुपारे, कालीदास गव्हारे व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. (शहर प्रतिनिधी)नोटाबंदीविरोधात राकाँचा जनआक्रोशचंद्रपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीची घोषणा केली. यामुळे सर्वसामान्यांना आजपर्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. व्यावसायिक, शेतकरी यांनाही याचा जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने येथील जटपुरा गेटवर आज सोमवारी धरणे देत आपला आक्रोश शासनापर्यंत पोहचविला.मोदी सरकारने केलेल्या नोटाबंदीनंतर काळापैसा तर बाहेर आला नाही. मात्र सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांचे हाल झाले आहे.आपल्याच पैसापासून मुकावे लागत आहे. यामुळे आणीबाणी तयार होत आहे. धानाचे दर दोन वर्षांपूर्वी दोन हजार ७०० रुपये होते. ते आता केवळ एक हजार ७०० रुपयांवर आले आहे. सोयाबीन घ्यायला कुणी तयार नाही तर कापसालाही भाव नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचे यावेळी राकाँच्या नेत्यांनी सांगितले.५० टक्के खर्च व ५० टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा, भांडवलदारांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, सहकारी बँकेच्या गरजाप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने पैशाचा पुरवठा करावा आदी मागण्या यावेळी रेटून धरण्यात आल्या. त्यानंतर एका शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष संदीप गड्डमवार, शशि देशकर, अ‍ॅड. बाबासाहेब वासाडे, अ‍ॅड. मोरेश्वर टेमुर्डे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, जनार्धन साळूंके, माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, अरुण निमजे आदींचा समावेश होता. (शहर प्रतिनिधी)