शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

शासनदरबारी कंत्राटदारांची देयके अडली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 2, 2021 04:29 IST

चंद्रपूर : राज्यात मागील दोन वर्षांपासून सर्व विभागांच्या कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद करण्यास टाळाटाळ सुरु केली आहे. ...

चंद्रपूर : राज्यात मागील दोन वर्षांपासून सर्व विभागांच्या कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी शासनाने निधीची तरतूद करण्यास टाळाटाळ सुरु केली आहे. देयके तातडीने द्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप कोठारी यांच्यासह शिष्टमंडळाने अधीक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

राज्याचा विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचे घटक कंत्राटदार आहे. मार्च २०२० मध्ये अचानक लाॅकडाऊन आणि कोरोनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्यातील कंत्राटदारांची देयके शासनाने दिली नाही. मात्र शासनाकडून अद्याप देयके देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरु नाही. यावर्षी मार्चमध्ये कंत्राटदारांना त्यांच्या बिलाचे दोन टक्के पेमेंट यावर्षी शासनाने दिले आहे. कंत्राटदारांचे कुटुंब आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे मजूर व इतर घटकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

कोरोनाचे कारण दाखवून जाणिवपूर्वक राज्यातील कंत्राटदारांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. शासनानचे हे धोरण चुकीचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने यावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा तसेच निविदा बहिष्कार व काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा असोशिएशनतर्फे देण्यात आला आहे.

शिष्टमंडळात संदीप कोठारी, नितीन पुगलिया, रामपाल सिंग, विनोद मनियार, जी. टी. सिंग, विलास सोनटक्के, उत्तम पाटील, सुदीप रोडे, क्रीष्णा सरकार, श्रीकांत भोयर, कौस्तुभ खांडरे, विनोद नळे, राहुल रच्चावार, रिजवान अली उपस्थित होते.