शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घाबरायची गरज नाही! ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा बॉम्बनंतर उडालेल्या गोंधळात, अमेरिकन अधिकाऱ्यानंच दिली आनंदाची बातमी; म्हणाले, फक्त...
2
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
3
SL vs BAN : 'काठावर पास' झालेल्या बांगलादेशचा टॉपर श्रीलंकेला दणका; पराभवाचा हिशोबही केला चुकता
4
“२३८ नवीन रेक, नववर्षांत स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल, ६० टक्के प्रवासी वाढ”: अश्विनी वैष्णव 
5
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
6
Asia Cup 2025 :मॅच संपल्यावर वडिलांच्या निधनाची बातमी! घरी जाऊन तो परत आला अन् देशासाठी मैदानात उतरला
7
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
8
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
9
उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
10
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
11
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
12
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
13
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
14
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
15
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
16
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
17
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
18
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
19
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
20
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...

अन्यथा दिव्यांगांचा तीन टक्के निधी जि.प.मध्ये जमा होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2017 23:16 IST

जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असताना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देजि.प. सभापतींचे निर्देश : कल्याणकारी योजनांवर निधी खर्च करा

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असताना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले. हा प्रश्न ‘लोकमत’ने प्रभावीपणे मांडला होता. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नाची दखल घेतली. शिवाय, जि. प. चे समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी पत्र जारी करून ग्रामपंचायतींनी तीन टक्के निधी खर्च केला नाही; तर जिल्हा परिषदेच्या निधीमध्ये जमा करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले.दिव्यांगांसाठी व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या योजना राबविण्याची तरतूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. समाजातील उपेक्षित घटक म्हणून विकासाची संधी मिळावी आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी तीन टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करण्याचा नियम आहे. मात्र जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्चच केला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील सत्रात बहुतेक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखून ठेवला नाही. शिवाय २०१७-१८ या वर्षातही निधी तरतूद करण्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्य शासनाने आदेश देवून हा निधी खर्च करण्याचे कळवले होते. परंतु, संबंधित अधिकारी व पदाधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा निधी केवळ कागदावर ‘लोकमत’ने उजेडात आणले होते. जि. प. ने या वृत्ताची दखल घेतली.नगर परिषदांची मनमानी सुरूचदिव्यांगाच्या हितासाठी तीन टक्के निधीची तरतूद करणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यातील नगर परिषदांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. काही नगर परिषदांनी तरतूद करूनही खर्च केले नाही. सामूहिक व व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचे नियोजन केले नाही. त्यासाठी नगर परिषद स्तरावर समिती गठित करून दिव्यांगांचे सर्व्हेक्षण करण्याचे काम कागदावरच ठेवले. नगर विकास विभागाने २८ आॅक्टोबर २०१५ ला आदेश जारी करून अपंगाचा तीन टक्के निधी कोणत्या स्वरूपात खर्च करावा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. मात्र नगर परिषदांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.