शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इस्रायलचे पहिले टार्गेट ठरले! इराणच्या रेल्वे उडविणार, नागरिकांना रेल्वेमार्गांपासून दूर राहण्याचा इशारा...
2
सर्व नागरिकांनी ऊर्जा प्रकल्पांना घेराव घाला...! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराणची नवी चाल, वाटाघाटी नाजूक वळणावर...
3
दिल्ली विधानसभेत का घुसवली कार? पोलिसांच्या चौकशीत सरबजीतने केला धक्कादायक खुलासा! म्हणाला..
4
भारतातील राजदूताला व्हाईट हाऊसमध्ये स्पेशल आमंत्रण; इराणची डेडलाइन तेव्हाच संपणार, योगायोग की...
5
Bonus Share News: पहिल्यांदाच मिळणार बोनस शेअर्सचं गिफ्ट; मिळणार ५ शेअर्स, २८५९% वाढलाय शेअर
6
शालेय सहलींनी भरली एसटीची तिजोरी, मिळाले तब्बल १२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न
7
धक्कादायक! भावाच्या पत्नीवर अत्याचार; आईनेच दिली मुलाविरोधात साक्ष, न्यायालयाचा कठोर निर्णय
8
IPLमध्ये सर्व संघ कुणाविरोधात २ तर कुणाविरुद्ध एकच सामना का खोळतात? असं आहे यामागचं गुपित
9
तुफान राडा! भाजपातील वाद चव्हाट्यावर, नेते आपापसात भिडले; शिवीगाळ करत दिली धमकी
10
Crime: नाशिक, वसई पाठोपाठ नागपुरातही भोंदूबाबाचा मोठा कांड; तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली महिलेवर बलात्कार
11
ट्रम्प यांची इराणला 'डेडलाईन'! रात्री ८ वाजेपर्यंत होर्मुज खुला करा, अन्यथा युद्ध अटळ; भारतासह आशियाई देश चिंतेत
12
अस्तनीतला साप...! UAE ने ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज परत मागताच पाकिस्तानी खासदार भडकले; चक्क 'अखंड भारता'ची भीती दाखवली
13
इराणचा अमेरिकेला '१० कलमी' प्रतिप्रस्ताव! होर्मुजमधून जाणाऱ्या जहाजावर २० लाख डॉलर टॅक्स आकारणार? आता ट्रम्प काय करणार?
14
Mumbai Metro: मुंबईच्या बाहेर जाणारी पहिली मेट्रो! आता अंधेरी ते मिरा भाईंदर थेट प्रवास, तिकीट किती? स्थानकं किती? A टू Z माहिती...
15
युद्ध इराणमध्ये, फटका पाकिस्तानात! रात्री ८ नंतर बाजारपेठा बंद; डिझेल ५२० तर महागाईने मोडले कंबरडे
16
वेळ संपत चालली! इराणच्या भीतीने सौदीने बहारिनला जोडणारा पूल बंद केला; रात्री काय घडणार... 
17
VIRAL : लेकाच्या कष्टाचे फळ! मुलगा घरी घेऊन आला पहिला फ्रीज; आईच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून व्हाल भावुक 
18
Video - संतापजनक! फक्त एक पेरू तोडला म्हणून ४ वर्षांच्या मुलीला दोरीने बांधून बेदम मारहाण
19
भिवंडीत तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर विशेष सुरक्षा; भाड्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ
20
Middle East War: "होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडा नाही तर, गंभीर परिणाम भोगा" अमेरिकेचा इराणला शेवटचा अल्टिमेटम!
Daily Top 2Weekly Top 5

अन्यथा दिव्यांगांचा तीन टक्के निधी जि.प.मध्ये जमा होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2017 23:16 IST

जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असताना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देजि.प. सभापतींचे निर्देश : कल्याणकारी योजनांवर निधी खर्च करा

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असताना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले. हा प्रश्न ‘लोकमत’ने प्रभावीपणे मांडला होता. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नाची दखल घेतली. शिवाय, जि. प. चे समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी पत्र जारी करून ग्रामपंचायतींनी तीन टक्के निधी खर्च केला नाही; तर जिल्हा परिषदेच्या निधीमध्ये जमा करण्यात येईल, असेही निर्देश दिले.दिव्यांगांसाठी व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या योजना राबविण्याची तरतूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. समाजातील उपेक्षित घटक म्हणून विकासाची संधी मिळावी आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी तीन टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करण्याचा नियम आहे. मात्र जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्चच केला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. मागील सत्रात बहुतेक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या उत्पन्नातील तीन टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखून ठेवला नाही. शिवाय २०१७-१८ या वर्षातही निधी तरतूद करण्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्य शासनाने आदेश देवून हा निधी खर्च करण्याचे कळवले होते. परंतु, संबंधित अधिकारी व पदाधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा निधी केवळ कागदावर ‘लोकमत’ने उजेडात आणले होते. जि. प. ने या वृत्ताची दखल घेतली.नगर परिषदांची मनमानी सुरूचदिव्यांगाच्या हितासाठी तीन टक्के निधीची तरतूद करणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यातील नगर परिषदांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. काही नगर परिषदांनी तरतूद करूनही खर्च केले नाही. सामूहिक व व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचे नियोजन केले नाही. त्यासाठी नगर परिषद स्तरावर समिती गठित करून दिव्यांगांचे सर्व्हेक्षण करण्याचे काम कागदावरच ठेवले. नगर विकास विभागाने २८ आॅक्टोबर २०१५ ला आदेश जारी करून अपंगाचा तीन टक्के निधी कोणत्या स्वरूपात खर्च करावा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. मात्र नगर परिषदांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.