चंद्रपुरातील खुल्या जागांचा विकास रखडला

शहरातील ६६ प्रभागांमध्ये अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले. खुल्या जागांचा विकास करण्यासाठी मनपाने विकास आराखड्यात १ कोटीची तरतुद केली होती. १३ मार्च २०१८ ला स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेने या आराखड्याला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देअतिक्रमणाचा विळखा : विकास आराखडा कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरातील ६६ प्रभागांमध्ये अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले. खुल्या जागांचा विकास करण्यासाठी मनपाने विकास आराखड्यात १ कोटीची तरतुद केली होती. १३ मार्च २०१८ ला स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेने या आराखड्याला मंजुरी दिली. मात्र अतिक्रमण जैसे-थे असल्याने विकासासाठी केलेली तरतुद कागदावरच राहिल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळाव्या, यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या. विविध विकासकामे करण्यासाठी मनपाला आर्थिक स्थिती बळकट करणे गरजेचे आहे. याच हेतुने पाच वर्षांकरिता विविध योजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला. शहरातील वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम करण्यासाठी शेकडो नागरिकांनी अर्ज केले. या बांधकामामुळे महानगरपालिकेला बऱ्यापैकी शुल्क मिळाले. गुंठेवारी जमिनीची प्रकरणे सध्या प्रलंबित असल्याने मनपाला फारसा आर्थिक लाभ झाला नाही. २०१८ -१९ या वर्षामध्ये या कामातून २ कोटी रूपये उत्पन्न मिळविण्याची अपेक्षा मनपाला होती. परंतु, गुंठेवारी प्रकरणे फाईलबंद करण्यात आले. शहरातील विविध वार्र्डांमध्ये नागरिकांनी अतिक्रमण केले होते. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी मनपाने ठोस पाउले उचलले नाही. बगिचा निर्माण करण्याकरिता तसेच अस्तित्वात असलेल्या बगिचांचा विकास करण्यासाठी दीड कोटी रूपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, शहरातील अनेक बगिचांच्या जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विकासकामांचा खोळंबा झाला आहे. बंगाली कॅम्प तसेच बिनबा मासळी बाजाराचा पूर्नविकास करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मदत मागण्यात आली. हा प्रश्नही अद्याप मार्गी लागला नाही. शहराचा दिवसेंदिवस विस्तार होत असतानाच अतिक्रमणाची प्रकरणेही वाढत आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मनपाने अद्याप कार्यवाही सुरू केली नाही. परिणामी, ज्या हेतुंसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. ते कागदवरच राहिल्याचे दिसून येते. शहर विकास आराखडा तयार करताना अतिक्रमण कसे दूर करता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा. अन्यथा अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद व नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांवर नागरिकांचा विश्वास उडेल.उद्यान विकासाची कामे ठप्पचंद्रपूर शहर विकास योजना आराखडा दर २० वर्षांनी सुधारित करायचा असतो. त्यासाठी मनपाने पाऊल उचलले आहे. पण, विकास योजना आराखडा व भूसंपादन या संदर्भात प्रशासनाची गतिमानता दिसून येत नाही. शासनाकडून विविध योजनांसाठी अनुदान मिळते. या वर्षी मनपाला २४१.९८ कोटी मिळेल, असा दावा सत्ताधाºयांनी केला. परंतु त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा झाला नाही. शहरातील विविध वॉर्डांतील उद्यानांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. हा आराखडा कागदावरच राहिला आहे.