आॅनलाईन सातबाऱ्यामुळे डोकेदुखी वाढली

शासनस्तरावर शेतकऱ्यांना सोईचे व्हावे म्हणून या आधुनिक युगात आॅनलाईन सातबारा ताबडतोब मिळावा आणि त्याद्वारे कामे सोईस्कर व्हावी,

नागरी (रेल्वे): शासनस्तरावर शेतकऱ्यांना सोईचे व्हावे म्हणून या आधुनिक युगात आॅनलाईन सातबारा ताबडतोब मिळावा आणि त्याद्वारे कामे सोईस्कर व्हावी, या दृष्टीकोनातून शासनस्तरावर कितीतरी खर्च करण्यात आला. आणि जिल्हा पातळीवर आॅनलाईन प्रणाली पारदर्शकपणे व्हावी, असे निर्देश देण्यात आले. पण शासनस्तरावरील या आॅनलाईन पारदर्शकतेचा बट्याबोळ झाला. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आॅनलाईन सातबारा शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सलटन्सी यांच्या संयुक्त उपक्रमातून महाआॅनलाईन मार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या महा- ई सेवा केंद्रातून शासनाने महसूल विभागातील विविध सेवांचा समावेश केलेला आहे. गावातील नागरिकांना कमी वेळेत सेवा चांगल्याप्रकारे मिळावी हा शासनाचा मानस आहे. परंतु वास्तविक सद्यस्थिती वेगळी आहे. आॅनलाईन सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना महा-ई-सेवा केंद्रात गेल्यानंतर त्यावर वेगळीच माहिती दिसत आहे. आजच्या परिस्थितीत सातबाऱ्यावर असलेली नोंद ही सन २०१३ पर्यंत अद्यावत असलेली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याची भोगवटा नोंद, फेराफर नोंद, पीक पेरा नोंद, बँक बोझा या संबंधाने कुठल्याही प्रकारची अद्यावत माहिती नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय कामकाजामध्ये काम करताना अडचणी निर्माण होत आहे.सद्यस्थितीत शासनस्तरावर डिजीटलायझेशनचे काम चालु आहे. शासनाच्या महाभुमिलेख या आज्ञावलीमध्ये आॅनलाईन सातबारा नोंदणी संबंधाने शासनाने तहसील कार्यालयाला नोंदणी कक्ष चालु केले. परंतु शासनाने नोंदणी करताना तलाठी आॅफीसमधून मिळणारा हस्तलिखीत सातबारा देणेसुद्धा बंद केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हस्तलिखीत सातबारा मिळण्यापासूनच वंचित रहावे लागत आहे. एकीकडे आॅनलाईनचा गाजावाजा असताना त्यामध्ये त्रुटी तर दुसरीकडे हस्तलिखीत सातबारा मिळण्यापासून शेतकरी वंचित आहेत. या शासकीय कामकाजात शेतकरीच होरपळला जात आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर हा प्रश्न केव्हा निकाली निघणार, यामुळे शेतकरी कमालीचा चिंतेत पडला आहे. (वार्ताहर)