एकाच जागेचे विक्रीपत्र चार व्यक्तींच्या नावाने

राजुरा तालुक्यात शासकीय जमीन विक्रीचा महाघोटाळा झाला असून मागील ३० वर्षात १०० कोटीच्या शासकीय जमिनी दलालांनी विकून टाकल्या आहेत.

राजुरा : राजुरा तालुक्यात शासकीय जमीन विक्रीचा महाघोटाळा झाला असून मागील ३० वर्षात १०० कोटीच्या शासकीय जमिनी दलालांनी विकून टाकल्या आहेत. आजही विक्री सुरूच आहे. परंतु या भागातील शासकीय अधिकारी मात्र काहीच करुन शकत नाही. राजुरा तालुक्यातील रामपूर येथील प्लॉटचे विक्रीपत्र चार व्यक्तींच्या नावे करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रामपूर येथील सर्वे क्रमांक ५ मधील प्लाट क्रमांक ५९, हा प्लाट १ हजार ६१४ फुटाचा असून त्याचे ८ मार्च २००१ रोजी नंदकुमार मनवर या व्यक्तीच्या नावे बंडू वाघमारे व त्याच्या अन्य चार पार्टनरने राजुरा येथील दुय्यम निबंधकाकडे विक्री पत्र करुन दिले. १३ वर्षानंतर हा प्लाट नंदकुमार मनवरच्या नावावरच नसल्याचे दिसून ेयेते. कारण हा प्लाट अन्य व्यक्तीच्या नावावर आहे. आता जर विक्री करुन दिलेला प्लाट दुसर्‍यांदा पुन्हा विक्रीपत्र करुन दिला जात आहे तर शासकीय अधिकारी काय करीत आहे. हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २००१ मध्ये नंदकुमार मनवर यांनी घेतलेल्या प्लाटच्या सातबार्‍यावर आज नंदकुमार मनवरचे नावच नाही. हा प्लाट अन्य तीन व्यक्तींच्या नावे विक्री झालेला आहे. नंदकुमार मनवर यांनी राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये याबाबत तक्रार देऊन फसवणूक झाल्याची माहिती दिली. राजुरा शहरात रोख रकमेची फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे अलिकडे उघडकीस आली आहेत. आता जमिनीमध्येसुद्धा फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी येत आहे. राजुरा शहरातील लघु वेतन कर्मचारी गृहनिर्माण संस्थेने शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता करोडोची जमीन अंदाजे ६५ प्लाट परस्पर वाटून टाकले. एवढ्या किमती जमीन कवडीमोल किमतीमध्ये वाटप होत असताना यावर कुठलीच कारवाई न करणारे तत्कालिन उपविभागीय अधिकार्‍यांवरच कारवाई करणे गरजेचे आहे. राजुरा शहरात सर्वे क्रमांक १४९ मध्ये सर्रासपणे विक्री सुरू असून येथील शासकीय जमिनीवर इमारती उभ्या झाल्या आहेत. याची चौकशी केल्यास अनेक प्लाटधारक अडचणीमध्ये येऊ शकतात. या शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या इमारतीला नगर पालिकेने बांधकाम परवानगीही दिलेली नाही. तरीसुद्धा राजुरा नगरपालिकेनेच सर्व सोईसुविधा, रस्ते, नाल्या, विद्युत प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. राजुरा शहरात आताही शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू असून शासनाची जमीन गिळंगृत करण्याचा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. मताच्या राजकारणासाठी राजकीय नेते या अतिक्रमणधारकांना मदत करीत असल्यामुळे या करोडोच्या शासकीय जमिनीची वाट लागत आहे. अनेक राजकीय नेतेच यात गुंतलेले आहे. त्यामुळे तेरी भी चुप मेरी भी चुप असाच प्रकार सुरू आहे. (शहर प्रतिनिधी)