अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे तर मंचावर निवृत्त न्यायमूर्ती ईश्वरय्या, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, तेलंगणचे श्रीनिवास गौड, सचिन राजूरकर, जसपाल सिंग खिवा, शंकर राव, डॉ. खुशाल बोपचे, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, अॅड. राजेश कुमार रंजन, सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल, गुजरातचे गडवी, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे, हंसराज जागीड, शरद वानखेडे, प्रदीप वादफळे, राजकुमार घुले, विक्रम गौड, कुमार क्रांती यादव, शाम कुर्मी, जी. करुणानिधी आदी उपस्थित होते.
तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केले होते. डीएमकेचे खासदार थीरू टी.आर. बालू यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न विचारला असता राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार असल्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीत ना. राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेप्रमाणे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने करावी, अन्यथा ओबीसींच्या आक्रोशाला सामोरे जावे, असा इशाराही राष्ट्रीय समन्वयक प्राचार्य डॉ. जीवतोडे यांनी दिला आहे.
बॉक्स
अशा आहेत मागण्या
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, केंद्रात ओबीसी मंत्रालय व्हावे, नीट कोट्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना युजी व पीजीमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करावा, क्रिमिलेअर मर्यादा वाढवावी, पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसींचा अनुशेष भरावा व न्या. रोहिणी आयोग लागू करावा, आदी मागण्यांवर दिल्लीतील बैठकीत चर्चा करून देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.