शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

ओबीसींच्या जागा आता खुल्या प्रवर्गासाठी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 18, 2021 05:00 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतरही राज्य सरकारने आरक्षणसंदर्भात वटहुकूम काढला होता. मात्र, त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने वटहुकूम रद्दबातल ठरवत घटनात्मक अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटके व विमुक्त यांच्यासाठीचे आरक्षण वगळता सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत.  पूर्वनियोजनानुसार ओबीसी आरक्षणवगळता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मात्र,  मतमोजणी २२ डिसेंबरऐवजी आता १९ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतरही राज्य सरकारने आरक्षणसंदर्भात वटहुकूम काढला होता. मात्र, त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने वटहुकूम रद्दबातल ठरवत घटनात्मक अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटके व विमुक्त यांच्यासाठीचे आरक्षण वगळता सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतीतील ओबीसी जागा रद्द झाल्या होत्या. चंद्रपूर जिल्ह्यात जिवती, पोंभुर्णा, कोरपना, सिंदेवाही - लोणवाही, गोंडपिपरी व सावली नगरपंचायतींमधील   ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झालेले प्रभाग वगळून उर्वरित ८२ जागांसाठी निवडणूक होणार होती.  मात्र, ओबीसी प्रभागातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ना.मा.प्र. करिता आरक्षित असलेल्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या होतील, त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवायच्या जागांसाठी सुधारित फेर सोडतीचा कार्यक्रम व निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे, त्यानुसार आरक्षण सोडत २३ डिसेंबर २०२१ रोजी होणार आहे. त्यानंतर या जागांसाठीच्या मतदानाची तारीख कळविली जाईल. इतर जागांसाठी २१ डिसेंबर रोजी पूर्वनियोजनानुसारच मतदान होईल.  मात्र, मतमोजणी २२ डिसेंबरऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. आचारसंहितेचा कालावधी हा १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीतही बदल- जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील घडोली, वरोरा तालुक्यातील चिकणी, कोरपना तालुक्यातील विरूर गाडेगाव, सिंदेवाही तालुक्यातील गडबोरी, मूल तालुक्यातील गडीसुर्ला, नागभीड तालुक्यातील मेंढा किरमिटी या सहा ग्रामपंचायतीच्या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा निवडणूक आयोगाच्या ७ डिसेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये स्थगित करण्यात आल्या होत्या. राज्य निवडणूक आयोगाने १७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये स्थगित करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गात रूपांतरित करण्यात आल्या असून या जागांच्या निवडणुका १८ जानेवारी २०२२ रोजी घेण्यात येणार आहे. तर मतमोजणी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे २८ डिसेंबर २०२१ ते ३ जानेवारी २०२२ या कालावधीत तालुका मुख्यालयी स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसेच सुधारित कार्यक्रमानुसार सध्या सुरू असलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी हा १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत राहील, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे. 

 

टॅग्स :ElectionनिवडणूकOBCअन्य मागासवर्गीय जाती