नागभीड : जिल्ह्यात ओबीसी वर्गातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनु.जाती जमातीमधील शेतकऱ्यांप्रमाणेच ओबीसी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाही शेती विकासासाठी योजना अमलात आणण्याची गरज आहे, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होत चालले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात धान, कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांसह इतरही पिके शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर घेत असतात. पण सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयींमुळे निसर्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यातही काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेऊन किंवा कर्ज काढून आपल्या शेतात विहीर बांधकाम व कुपनलिका खोदून सिंचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काही शेतकऱ्यांच्या मागील २० ते २५ वर्षांपासून खोदलेल्या विहिरी व कुपनलिका खचल्याने दुरुस्तीसाठी आलेल्या आहेत. एकीकडे शेतीतून उत्पन्न निघत नाही तर दुसरीकडे हातात आलेले पीक निसर्ग आपल्या लहरीपणामुळे हिरावून घेतो, अशा दुहेरी दुष्टचक्रात शेतकरी फसलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर गरिबी असल्याने आर्थिक विवंचनेमुळे शेतातील दुरुस्ती करणे अवघड झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागामार्फत शाश्वत शेतीसाठी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध प्रकारच्या योजना घोषित केलेल्या आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी हे ओबीसी समाजातील असूनही त्यांच्यासाठी एकही शाश्वत योजना नसल्याने असंतोष निर्माण होत आहे .
बॉक्स
असे आहे अनुदान
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तर अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आहे. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर २.५० लक्ष रु., जुनी विहीर दुरुस्ती ५० हजार रु., ईनवेल बोअरिंग .२० हजार , पंपसंच २० हजार , वीज जोडणी आकार १० हजार , शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण १ लक्ष, व सूक्ष्म सिंचन संच ( ठिबक सिंचन संच ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच २५ हजार ) , पीव्हीसी पाईप रु. ३० हजार , परसबाग रु. ५०० या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. पण ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी अशा कुठल्याही प्रकारच्या योजना नसल्याने शेवटी सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागत आहे व कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे.
कोट
ओबीसी शेतकऱ्यांना आर्थिक संपन्न व सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच योजना देण्याची गरज आहे. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत संपन्न होणारी जिल्हा नियोजन समितीची सभा २५ जानेवारी २०२१ रोजी होत आहे. या सभेत अनु.जाती, जमातीतील शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर ओबीसी शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी तरतूद करावी.
- संजय गजपुरे, जि.प. सदस्य.