चंद्रपूर: ओबीसी समाजासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. भारत सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के देण्यात यावी, महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली फ्रीशिप योजना क्रिमिलेयरच्या मर्यादेत करण्यात यावी, ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर ११ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नंदूरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक पालघर ९ टक्के या जिल्ह्यातील वर्ग तीन व चारच्या पदभरतीमध्ये सन १९९४ पासून कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसी समाजासाठी शासकीय वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, आदी मागण्या या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्यात. या आंदोलनानंतर कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाकिाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविले. निवेदनाचे नेतृत्व ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजुरकर, विदर्भ संघटक बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, प्रा.चाफले आदींनी केले. (प्रतिनिधी)
ओबीसी कृती समितीचे धरणे आंदोलन
By admin | Updated: December 4, 2015 01:21 IST