२० वर्षांपूर्वीची संपादित जमीन परत घेण्यासाठी अंबुजाला नोटीस

नगरसेवक देशमुख म्हणाले, १९९९ मध्ये राज्य शासनासोबत भूसंपादनाचा करार करताना तत्कालीन मराठा सिमेंट कंपनी म्हणजेच आजच्या अंबुजा सिमेंट कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या नोकरीत प्राधान्य देण्याचे मान्य केले होते. याबाबतची माहिती राज्य शासन व प्रशासनाला देण्याचेही करारात नमूद होते. परंतु, व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणे टाळले. प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायासाठी तीन वर्षांपासून आंदोलने केली. अखेर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डाॅ. कुणाल खेमनार यांनी तत्कालीन भूसंपादन व पुनर्वसन अधिकारी कल्पना निळ-ठुबे यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने कंपनी व्यवस्थापनाकडे प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या रोजगाराची माहिती मागितली. मात्र, कंपनीने जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल केली. जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने कंपनी व्यवस्थापनासोबच भूसंपादन करार रद्द का करू नये ? अशी नोटीस बजावली. शासनाने उत्तरासाठी कंपनीला चार आठवड्यांची मुदत दिल्याचेही नगरसेवक देशमुख यांनी सांगितले. यावेळी जन विकास सेनेचे पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त घनश्याम येरगुडे, इमदाद शेख, घनश्याम येरगुडे, मनीषा बोबडे, देवराव हटवार, प्रफुल्ल बैरम, गीतेश शेंडे, नीलेश पाझारे, किशोर महाजन, आकाश लोंढे, सचिन पिंपळशेंडे, प्रवीण मटाले, चंदू झाडे, तुषार निखाडे, संजय मोरे, निखिल भोजेकर, संदीप वरारकर, सुनील बुटले, कवडू पंधरे, धर्नु किन्नाके, नागू मेश्राम, भाऊजी कुळमेथे, सुरेश मेश्राम, विष्णू कुमरे, कमलेश मेश्राम, आदी उपस्थित होते.