‘काम नाही तर वेतन नाही’ निर्णयाने शिक्षक संकटात

राज्यातील खाजगी आश्रम शाळांतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना त्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन थांबविणारा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.

मुंबई येथे मोर्चा काढला : शेकडो कर्मचाऱ्यांचा होता सहभागजिवती : राज्यातील खाजगी आश्रम शाळांतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना त्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन थांबविणारा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. या निर्णयाने शिक्षकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळणार आहे. या विरोधात विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या राज्यभरातील आश्रमशाळा शिक्षक संघटनेने सोमवारी मुंबई येथे राज्यव्यापी आंदोलन केले.१ एप्रिल २०१६ ला काम नाही तर वेतन नाही या तत्वावर आश्रमशाळातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय शासनाने घेतला. एवढेच नाही तर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकाचे जोपर्यंत समायोजन होत नाही तोपर्यंतचा त्या अतिरिक्त शिक्षकाचा खाली दिवसाचे वेतन थकबाकीसुद्धा देण्यात येणार नाही.आश्रम शाळामध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकाचे पगार या अगोदरच थकित होते. परत या निर्णयाचा परिणाम म्हणून सर्वच शिक्षण संस्थामध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांचे कुटूंब आर्थिक विवंचनेत सापडणार आहेत.सामाजिक न्याय विभाग तसेच अल्पसंख्याक विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांसाठी १ एप्रिल २०१६ ला काम नाही तर वेतन नाही हा निर्णय घेण्यात आल्याने याविरोधात कर्मचाऱ्यात तिव्र नाराजी व्यक्त केल्या जात आहे. जर असे झाल्यास अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य धोक्यात येणार आहे. एकीकडे अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना समायोजन करणे तर दुसरीकडे त्याचा खालीे दिवसाचे वेतनही न देणे आणि १ एप्रिलचा हा शासन निर्णय यात कर्मचारी गुरफटला आहे. एकंदरीत या घर का ना घाट का अशी स्थिती झाली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सोमवारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राज्यभरातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (शहर प्रतिनिधी)काम नाही तर वेतन नाही हा शासनाचा निर्णय अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबासाठी धोक्याची घंटा आहे. ते आर्थिक विवंचनेत सापडणार आहेत. समायोजन होईस्तोवर खाली दिवसाचे वेतनही न देणे म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याला उपाशी मारण्याचे धोरण शासन राबवित आहे. एकंदरीत कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबाचा त्यांच्या मुलाबाळांच्या भविष्याचा विचार करुन शासनाने हा निर्णय रद्द करावा, हीच अपेक्षा.- एम. बी. पिंपळकर, अध्यक्षआश्रमशाळा कर्मचारी संघ, शाखा मुंबई