एप्रिल संपत असतानाही मिळाले नाही वेतन

शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार जानेवारी २०१९ पासूनचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत देणे गरजेचे होते. परंतु, एप्रिल महिना संपायला अवघा आठवडा शिल्लक असतानाही कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही.

ठळक मुद्देशासकीय कर्मचारी नाराज : सुधारित वेतनाची प्रक्रिया लांबली

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार जानेवारी २०१९ पासूनचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत देणे गरजेचे होते. परंतु, एप्रिल महिना संपायला अवघा आठवडा शिल्लक असतानाही कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही.आर्थिक वर्षाअखेर वेतन होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. प्रशासकी विविध कामांचा तगादा दिवसेंदिवस वाढता आहे. पण कर्मचाऱ्यांच्या पगाराकडे सरकारचे लक्ष नाही. लोकसभा निवडणूक नुकतीच झाली. वेतन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. वरिष्ठांना विचारल्यास वेतन देण्याबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येते, अशी माहिती कर्मचाºयांनी दिली. काही विभागांमध्ये तर कार्यालयातील लिपिक सुधारित वेतनासाठी टेबलाखालून पाकिटांची मागणी करत असल्याची चर्चा आहे. वेतन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या समस्या वाढल्या असताना कर्मचारी संघटना गप्प का, असा प्रश्न निर्माण पुढे आला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षभराची बिलेही मिळाली नाहीत. कर्मचाºयांच्या कौटुंबिक गरजांचा विचार करून मार्च अखेरपर्यंतचे वेतन देण्यासाठी कर्मचाºयांची मागणी केली आहे. कर्मचारी स्वत:च्या पगारातून पैसे खर्च करूनही वर्षाअखेरच्या शेवटी बिले काढण्यास अधिकारी टाळाटाळ करतात, अशी दबक्या सुरात चर्चा आहे. त्याचा भुर्दंड लहान कर्मचाºयांना सोसावा लागत आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या परिपत्रकानुसार वेतन निश्चिती आदींची पूर्तता करून पगार करणे गरजेचे आहे. पण विलंब होत नसल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजी वाढत आहे.