भद्रावती : उद्योगामुळे त्या क्षेत्राच्या विकासासोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी चालून येतात. आपल्या मुलांना रोजगार मिळेल, या आशेने शेतकरीही आपली उपजीविका करणारी जमीन अल्पदरात प्रकल्पांना देते. मात्र त्या ठिकाणी प्रस्तावित उद्योग उभा झाला नाही, तर घोर निराशा होते, अशीच अवस्था भद्रावती येथे निप्पान डेंड्रोसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. प्रकल्प तर झालाच नाही. कवडीमोल भावात शेती गेल्याने भूमिहीन होण्याची पाळी आली.
निप्पान डेंड्रो वीज प्रकल्पासाठी २६ वर्षांपूर्वी ११८३.२३ हेक्टर इतकी लाखमोलाची शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी मोठ्या आशेने भद्रावती तालुक्यातील पिपरी, ढोरवासा, तेलवासा, कुणाला टोला, चारगाव विजासन, लोणार रीठ, चिरादेवी या गावातील ६६८ शेतकऱ्यांची ही शेतजमीन आहे. १९९४-९५ मध्ये वीज प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित करण्यात आली. उपरोक्त संपादित क्षेत्र निप्पॉन डेन्ड्रोच्या नावाने आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात ही जमीन आहे.
बाॅक्स
तत्कालीन पंतप्रधानांनी केले होते भूमिपूजन
संपादित क्षेत्राची अंदाजे लांबी ३५०० मीटर व रुंदी १५०० मीटर आहे. हे क्षेत्र भद्रावती शहरापासून सात कि. मी. अंतरावर आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्याहस्ते झाले होते. या ठिकाणी मोठा प्रकल्प व्हावा, यासाठी खासदार बाळू धानोरकर व नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी काही दिवसांपूर्वीच भेट घेतली होती.
जमीन पडीक ठेवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना परत द्यावी
गेल्या २६ वर्षांपासून या जागेवर कोणताही प्रकल्प झालेला नाही. शेतकऱ्यांनी ही जमीन कसली असती, तर त्यांची प्रगती झाली असती. एखादी जागा अधिग्रहित केल्यानंतर त्या ठिकाणी नियोजित प्रकल्प उभा झाला नाही, तर ती जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यायला हवी. मात्र शेतकऱ्यांना जमीन तर परत मिळाली नाही आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाढीव मोबदलाही दिला गेला नाही. यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे. प्रकल्पच होणार नसेल, तर ही जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, असा सूर उमटत आहे.