राजकुमार चुनारकर - खडसंगी
लग्न पहावे करुन आणि घर पहावे बांधून, असे ग्रामीण भागात म्हटले जाते. आयुष्यात एकदाच येणारा हा सुंदर क्षण धुमधडाक्यात साजरा करावा, असे प्रत्येकाला वाटते. पण लग्न घरात वाढती महागाई, हॉलचे भाडे, अन्नधान्याची नासाडी, याकडे लक्ष देत युवकांचा नोंदणी विवाहाकडे ट्रेन्ड वाढायला पाहिजे. मात्र संस्कृतीच्या नावावर याकडे दुर्लक्ष करुन विवाह आयोजित केले जात आहेत. विवाहासाठी अतिउत्साही असणारा नववर व परिवारतील लोक मात्र विवाहाच्या नोंदणीकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. विवाहाच्या दोन पद्धती प्रचलित आहेत. त्यामध्ये नियोजित विवाह, प्रेमविवाह, नियोजित विवाहामध्ये वर व वधू यांच्या कुटुंबाच्या सहमतीने विवाह करण्यात येतो तर प्रेमविवाहामध्ये परिवाराचा विरोध असल्याने मुलगा व मुलगी पळून जावून मंदिरात किंवा कोर्टात नोंदणी पद्धतीने विवाह करतात. नोंदणी विवाह करण्याचा सर्वात मोठा आणि प्राथमिक फायदा म्हणजे नोंदणीमुळे पतीपत्नीच्या नात्यावर कायद्याची मोहर बसते. कोणत्याही नवदाम्पत्यासाठी ही कायदेशिर बाब पूर्ण होणे गरजेचे आहे. नोंदणी विवाहासाठी फक्त लग्नाच्या तारखेच्या महिनाभर आधी अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज दुय्यम निबंधक यांच्याकडे द्यावा लागतो. याकरिता मात्र नोंदणी विवाहासाठी साक्षीदार, वयाचा दाखला, रहिवाशी पुरावा, पासपोर्ट फोटो द्यावा लागतो. नोंदणी झाल्यावर साक्षीदाराचा उपस्थितीत हा विवाह लावला जातो. त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसात दाखला देण्यात येतो. प्रत्येकाच्या लग्न करण्याच्या धार्मिक पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी लग्नाची प्रत्यक्ष नोंदणी होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. राज्यात विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८ नुसार नोंदणी केली जाते. नोंदणी करण्याबद्दल अपुरी माहिती, काही गैरसमज अशी काही कारणेही नोंदणी न करण्यामागे असतात. वैदिक विवाह झाल्यानंतर किंवा थेट नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याची सोय यात असते. मात्र वर्षभरानंतरही नोंदणी केल्यास मात्र दंड आकारला जातो. नवदाम्पत्यांनी विवाह नोंदणी ऐच्छिक मानू नये. ती महिलांच्या सामाजिक स्थितीशी निगडीत आहे. कारण एखाद्या पतीकडून होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध कायद्याने प्रत्येक महिलेला दिलेला आधार आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात कर्ज काढून मुलीचे लग्न बर्‍याच परिवाराकडून करुन दिले जाते. अशावेळी नोंदणी पद्धतीने विवाह केल्यास खर्च वाचतो. पण ग्रामीण भागात स्त्रियांना आजही विवाह नोंदणीची माहिती नाही. हुंडा दिला नाही म्हणून स्त्रियांवर सासरकडून अत्याचार केला जातो. यामुळे घटस्फोटाचे प्रमाणही जास्त आहे. अशावेळी मात्र विवाहाची नोंदणी झाली असेल तर घटस्फोटाचेही मिळण्यास मदत होते. सोबतच मुलाचा ताबा कोणाकडे असावा, हे सुद्धा या कायद्यान्वये नमूद केले आहे. कारण अशावेळी नोंदणी विवाहाचा दाखलाच उपयोगी पडतो. शासनाने लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिल्याने अशा जोडप्यांना नोंदणी विवाह हाच अंतीम पर्याय ठरणार आहे.