लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : नवरात्रीतील अष्टमीचा दिवस आहे. या दिवशी कर्नाटक एम्टा कंपनीला चेतावणी देण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. १५ दिवसांपूर्वी कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत शासनस्तरावर बैठक झाली. १५ दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करा, असे सांगण्यात आले. मात्र कंपनीने अद्याप काहीही केले नाही. कंपनीला मुद्दे समजत नाहीत. यापुढे गुद्द्यावर चर्चा करावी लागणार आहे. कंपनीच्या विरोधात हा आंदोलनाचा शंखनाद आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या कंपनीने गांभीर्याने घ्याव्यात; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात कर्नाटका कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीने केलेल्या करारानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कोळसा खाणीचे मार्ग जेसीबीने बंद करून खाण बंद पाडली. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची श्रृंखला सुरू राहणार आहे. २८ ऑक्टोबरपर्यंत दररोज १०० प्रकल्पग्रस्तांनी ऐन रस्त्यावर उपोषण करावे, असे आवाहनही यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी केले. त्याउपरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा आपण ठरवू, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आंदोलनात जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, भाजप जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर भाजप अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, वरोरा नगराध्यक्ष अहेतेशाम अली, आशिष देवतळे, नामदेव डाहुले, चंद्रकांत गुंडावार, नरेंद्र जीवतोडे, अजय दुबे, डॉ. भगवान गायकवाड, विवेक बोढे, ब्रिजभूषण पाझारे, विशाल निंबाळकर, राहुल पावडे, संदीप आवारी उपस्थित होते. सतीश देठे या प्रकल्पग्रस्ताने आत्महत्या केली आहे. याला एम्टा कंपनीचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी केला. यावेळी देवराव भोंगळे, चंद्रकांत गुंडावार, नरेंद्र जीवतोडे, अलका आत्राम, बरांचचे सरपंच यांचीही भाषणे झाली. सूत्रसंचालन प्रवीण ठेंगणे यांनी केले.
या कराराचा केपीसीएलला विसरदिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या करारानुसार पूर्वीच्या कार्यरत प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना सुधारित नियुक्तिपत्र देणे व १ एप्रिल २०१५ पासूनचे उर्वरित थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी तसेच नवीन वेतन निर्धारण करून माहे डिसेंबर २०२० पासूनचे थकीत वेतन अदा करणे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत सामावून घेणे, बरांज मोकासा चेक बरांज या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन करून मोबदला देणे या मागण्यांकडे कंपनी व्यवस्थान दुर्लक्ष करीत आहे. ५० टक्के शेतजमीन किंवा एकमुश्त चार लाख रुपये मदतीची घोषणा केली होती, त्यानुसार ताबडतोब चार लाख रुपये देण्यात यावेत. १० टक्के जमीन शिल्लक आहे. त्यावर जायला रस्ता नाही. ती जमीन कंपनी केपीसीएल किंवा एम्टाने विकत घ्यावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी यावेळी केली.