शौचालयांपेक्षा मोबाईलची संख्या अधिक

एकीकडे भारत स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतेवर भर दिला आहे. यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे....

अभियानाचा फज्जा : शौचालयात ठेवली शेतीची अवजारेचंद्रपूर : एकीकडे भारत स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतेवर भर दिला आहे. यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. विविध योजनांतर्गत जनतेला स्वच्छतेचे महत्व पटवून दिले जात आहेत. दुसरीकडे ग्रामीण जनता यापासून अनभिज्ञ आहे. आजही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटूंबामध्ये शौचालयाला महत्व कमी प्रमाणात आहे. मात्र मोबाईल फोन प्रत्येक कुटूंबात आढळतो. हातात झाडू घेवून प्रधानमंत्री यांनी जनतेला स्वच्छतेचा मंत्र दिला आहे. मात्र प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शासकीय योजना ग्रामीण भागात पोहचत नाहीत. परिणामी या भागात राहणारी गरीब जनता स्वच्छतेच्या योजनेपासून कोसो दूर आहेत. ज्या प्रमाणात विज्ञान युगात प्रत्येक कुटुंबात मोबाईल फोन असणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असणे अती महत्वाचे आहे. स्वच्छतेकडून समृध्दीकडे घेऊन जाण्यासाठी राज्यात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान राबविण्यात आले आहे. या अभियानाला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला. सन २०१३ पासून हागणदारी मुक्त संकल्पना पुढे आली. ग्रामीण परिसरातील बऱ्याच गावातील कुटुंंबामध्ये शौचालय नसल्याने निर्मलग्राम योजनेच्या माध्यमातून गावागावांत शौचालय बांधण्यात आले. शौचालयाचा वापर वाढल्यामुळे गावात स्वच्छता पाहायला मिळत होती. १२ निकषाच्या आधारावर निर्मल गावांची निवड करण्यात आली. अशा गावांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले होते. निर्मलग्राम झालेल्या गावांना विशेष निधी दिला गेला. मात्र निर्मलग्राम निधी मिळालेल्या गावांना, प्रशासनाला स्वच्छता टिकवून ठेवण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात यश आले नाही. त्याचा अनपेक्षीत परिणाम झाल्याचे प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, शौचालयाचा वापर नियमीत करावा म्हणून शासनाकडून जनजागृती केली जात आहे. मात्र जनता याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अनेकांनी शौचालय बांधलेले असले तरी, त्याचा वापर न करता त्यात शेतीची अवजारे ठेवली जात आहे. गावाच्या मुख्य मार्गाच्या कडेलाच ग्रामस्थ पहाटेच शौचास बसतात. गावाच्या वेशीवर नागरिक शौचास बसत असल्याने त्याच्या दुर्गंधीवरूनच गाव आल्याची माहिती कळते. घरी शौचालय असून सुध्दा नागरिक शौचालयाचा वापर न करता रस्त्यावर शौचालयाकरिता जातात. मोबाईल व शौचालयाची मोजणी केल्यास मोबाईल फोन जास्त आढळून येतात. उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांवर शासनाने दंडात्मक कारवाई करण्याचा अध्यादेश काढला असला, तरी तो कायदा अजूनही कागदावरच असल्याने योजनेचा फज्जा उडाला आहे. (प्रतिनिधी)प्रशासन उदासीनएखादी नवी योजना आल्यास तिचा गवगवा केला जातो. वास्तवीक मात्र त्यासाठी ग्रामीण भागांत जाऊन मेहनत केली जात नाही. परिणामी ग्रामीण भागांत या योजना पोहचत नाही. अशात ग्रामीण भागातील जनता या योजनांपासून वंचीत राहते. प्रशासनाची उदासिनता ग्रामीणांसाठी तोट्याचे ठरते.