एमआयडीसीचा भूखंड २९ वर्षांपासून उद्योगाविना

येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल २९ वर्षांचा कालावधी होत असला तरी ही एमआयडीसी अद्यापही वांझोटीच आहे. विभागाकडून भूखंड पाडण्याच्या व ते वितरण करण्याच्या पलीकडे या एमआयडीसीची प्रगती झाली नाही. परिणामी तालुक्यात बेरोजगारांची संख्या वाढली असून त्यांच्यामध्ये नैराश आले आहे.

ठळक मुद्देप्रशासकीय उदासीनता : बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ

घनश्याम नवघडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागभीड : येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल २९ वर्षांचा कालावधी होत असला तरी ही एमआयडीसी अद्यापही वांझोटीच आहे. विभागाकडून भूखंड पाडण्याच्या व ते वितरण करण्याच्या पलीकडे या एमआयडीसीची प्रगती झाली नाही. परिणामी तालुक्यात बेरोजगारांची संख्या वाढली असून त्यांच्यामध्ये नैराश आले आहे.नागभीड तालुका धान पिकावर अवलंबून असून याच एका पिकावर या तालुक्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. मात्र मागील १५ - २० वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या धानशेतीवर उदरनिर्वाह करणे कठिण झाले आहेत. सतत येणारी नापिकी आणि वाढत चाललेले कर्जाचे डोंगर, यामुळे आत्महत्येसारखा मार्गही या तालुक्यातील शेतकरी पत्करायला लागला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येवू नये यासाठी शेतीला पुरक किंवा विविध उद्योगांची निर्मिती करण्यात आली असती तर या तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असत्या. मात्र या दिशेने कोणतेच पाऊल उचलल्या गेले नाही.नागभीडला एमआयडीसी मंजूर झाल्यानंतर नागभीड - नागपूर या महामार्गावर नवखळानजिक या एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. उद्योगासाठी शेकडो भूखंड पाडण्यात आले. या भूखंडाच्या वितरणाची प्रक्रियासुद्धा पार पाडण्यात आली. अतिशय कमी अल्पावधीत हे भूखंड वितरित करण्यात आले. पण भूखंड वितरित झाल्यानंतर या भूखंडधारकांनी काय केले याची शहानिशा संबंधित विभागाने केली नाही. जर तेव्हाच लक्ष दिले असले तर नागभीडच्या एमआयडीसीवर आज जी अवकळा आली आहे, ती अवकळा कदाचित आली नसती.उद्योगाच्या नावावर स्वस्तात भूखंड मिळतात म्हणून केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरील शेकडो लोकांनी येथे भूखंड घेतले. आश्चयार्ची गोष्ट अशी की, या भूखंडधारकांचा उद्योग भूखंड बुक करण्यापलिकडे पुढे सरकलाच नाही. आज जर कोणीही या एमआयडीसीचा फेरफटका मारला तर उजाड माळरानापलिकडे या एमआयडीसीत काहीच दिसत नाही. नाही म्हणायला या एमआयडीसीमध्ये दोन-चार उद्योग सुरू आहेत. पण त्यांच्यातही कोणाच्या हाताला उद्योग देण्याची क्षमता नाही. शासनाला या एमआयडीसीची खरोखरच प्रगती बघायची असेल तर गेल्या २९ वर्षात ज्यांनी ज्यांनी येथील भूखंड बुक केले आहेत, त्यांच्याकडून अगोदर हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रीया सुरू करावी. भूखंड परत घेतल्यानंतर नवीन लोकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया राबविताना अगोदर स्थानिकांना प्राधान्यक्रम द्यावे अशी मागणी आता येथील बेरोजगार करीत आहेत.