लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कापूस खरेदी व चुकारे करताना अडचणी येवू नये, यासाठी तेलंगणा राज्याने वापरलेल्या मोबाईल अ‍ॅपप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडूनही यंदाच्या हंगामापासून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. मोबाईल अ‍ॅपवर नोंदणी केल्यास चुकाऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ होणार, असा दावा पणन महासंघाकडून केला जात आहे.राज्यात २०१९-२० च्या हंगामात सीसीआयकरिता एजंट म्हणून महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या वतीने हमीभावाने कापूस खरेदी करण्यात आली. शासनाने यावर्षी कपाशीला ५ हजार ८२५ रूपये हमीभाव जाहीर केला आहे. परिणामी, शेतकरी मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीदेखील सीसीआय तसेच पणन महासंघालाच मोठ्या प्रमाणात कापूस विकतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांकडून होणारी कापूस विक्री तसेच आॅनलाईन पध्दतीने बँक खात्यात कापसाचे चुकारे जमा करताना उडणारा गोंधळ यावर नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे यावर पर्याय म्हणून कापूस पणन महासंघाने नोंदणी आणि चुकारे जमा करण्यासाठी अ‍ॅपचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत कापूस नोंदणी करता तेलंगणा राज्यात सीसीआयकडून अ‍ॅप वापरले जाते. महाराष्ट्रात या वर्षीच्या हंगामात त्याच कंपनीकडून विकसित अ‍ॅप वापण्याचा निर्णय कापूस पणन महासंघाने घेतला आहे. इंडसंड बँकेकडून त्यांच्या खर्चाने हे अ‍ॅप विकसित करून देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पहिल्या टप्प्यातील बोलणी झाली. यंदाच्या हंगामातील कापूस नोंदणीसाठी मोबाईल अ‍ॅपचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक नवीन सोना यांच्यासमोर यासंदर्भात सादरीकरण करण्याचे काम पूर्ण व्हायचे आहे. त्यानंतर या वर्षीच्या हंगामात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नोंदणी करता अ‍ॅपचा पर्याय राहणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या सूत्राने दिली.गैरप्रकाराला बसणार चापशेतकºयांना स्वत:च्या अ‍ॅन्ड्राईड मोबाइलवर हे अ‍ॅप डाऊ नलोड करावा. त्यावर स्वत:ची माहिती, कापसाचे क्षेत्र, सातबारा आदी माहिती अपलोड करावी, एकरी उत्पादकता लक्षात घेवून त्या शेतकऱ्यांकडून तितकाच कापूस खरेदी केला जाणार आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर अतिरिक्त कापूस विकायचा प्रयत्न केल्यास शक्य होणार नाही. कापूस क्षेत्र आणि उत्पादक गृहीत धरूनच कापूस विकता येईल आणि एकदाच नोंदणी करता येणार आहे. या नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकाराला चाप बसण्याची शक्यता बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.