नागभीड : मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यासाठी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत सदर योजना काटेकोरपणे राबविण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करताना एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रीक अधिकारी, लिपीक कम डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, लेखापाल अशी पदनिहाय भरती करण्यात आली. सदर भरती ही जिल्हा सेतू व राज्य निधी असोशिएशनमार्फत करण्यात आली. महाराष्ट्रात जवळपास तीन हजार ५०० कंत्राटी कर्मचारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम पाहात आहेत. सन २०११-१२ पासून रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप व्यापक झाले असून मोठ्या प्रमाणात मजुरांना कामे उपलब्ध झाली. त्यांच्या मजुरीतसुद्धा वाढ झाली आहे. तसेच इतर भागात मजुरांचे होणारे स्थलांतर थांबले; परंतु मजुरांना कामे उपलब्ध करुन देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन देण्यात येत असून त्यामुळे त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. मात्र याकडे शासन मागील चार वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत आहे. शासकीय परिपत्रकानुसार मंग्रारोहयोअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र त्या मसुद्यावर अजुनपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करुनसुद्धा याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष पुरवावे व आयसीडीएसच्या धर्तीवरील योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष जागेश्वर नागोसे, तालुका सचिव वर्षा रामटेके, तालुका उपाध्यक्ष दिवाकर बोरकर, संघटक प्रशांत गजभिये, कोषाध्यक्ष पंकज गरफडे, सहसचिव फाल्गुन नागोसे, परमानंद शिंपी सदस्य, अनिल सिडाम, विवेक जुमनाके, प्रशांत खोब्रागडे, मिथुन कुर्झेकर, अजय गजपुरे यांनी तहसीलदार श्रीराम मुंधडा यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा
By admin | Updated: January 1, 2015 22:59 IST