सहा हजार शेतकऱ्यांचे मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे व संपूर्ण कर्जमाफी करणे या मुख्य मागण्यासह शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या इतर

निमकर यांच्या नेतृत्वात मोहीम : दाखल याचिकेला न्याय देण्याची केली मागणीराजुरा : डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे व संपूर्ण कर्जमाफी करणे या मुख्य मागण्यासह शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यासंदर्तात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची नोंद घेऊन न्याय मिळावा याकरिता ्न्नराजुराचे माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या नेतृत्वात राबविण्यात आलेल्या मोहिमेंतर्गत राजुरा विधानसभा क्षेत्रातून जवळपास सहा हजार शेतकऱ्यांनी मुख्य न्यायाधिशांना पत्र पाठविले आहेत. या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली असून न्यायालयाने शासनास शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासंबंधी तपासणी करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.राज्यातील शेतकरी-शेतमजुरांवर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. शेती व्यवसायावर कुटुंबाची उपजीविका करणे कठीण होत आहे. शेती व्यवसायातील उत्पादन खर्चात अनेक पटीने वाढ झाली आहे. परंतु आर्थिक उत्पन्नात मात्र वाढ झाली नाही. नैसर्गिकदृष्ट्या बेभरोशाची तोट्याची व अनिश्चित बाजाराच्या स्थितीमुळे तसेच सरकारच्या दिशाहीन शेती धोरणामुळे कर्जाचे ओझे वाढत आहे. दररोजच्या जीवनावश्यक गरजा भागविणे सुद्धा अशक्य झाले आहे. अशा स्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येच्या भावना वाढत आहेत. भविष्यातील अशा स्थितीचे अनिष्ठ परिणाम राज्यातील शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर होणार असल्याने स्वामिनाथन आयोग लागू करणे, कर्जातून मुक्तता करणे, शेती व्यवसायात संरक्षण देणे, बिनव्याजी पतपुरवठा करणे, शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन लागू करणे, शेतातील कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेणे अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महाराष्ट्र प्रदेश शेतकरी-शेतमजूर कृती समितीच्यावतीने समितीचे संयोजक माजी आमदार शंकरराव धोंगळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला त्वरित न्याय मिळावा, याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांनी थेट मुख्य न्यायाधिशांना पत्र पाठविण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत राजुरा येथे ९ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या जनजागृती मेळाव्यात राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांना अर्ज भरुन न्यायालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी केले होते. त्याला प्रतिसाद देत जवळपास सहा हजार शेतकऱ्यांनी ही पत्रे पाठविली असून न्याय मिळण्याची मागणी केली आहे.या जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयाकडे राज्यातील विविध क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या विनंती अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने शासनाकडे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासंदर्भातील माहिती मागितली असल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविल्या जाणाऱ्या पत्राच्या प्रती राजुरा पोस्ट आॅफीसचे प्रभारी पोस्टमास्तर प्रकार कटकुलवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. ही सर्व पत्रे गुरूवारी पाठविण्यात आले आहे. (शहर प्रतिनिधी)