२६ गावांमध्ये लागणार एलईडी पथदिवे

ऊर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करणे आणि ऊर्जा बचतीस प्रोत्साहन देण्याकरिता ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ जाहीर करण्यात आले आहे. ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ च्या तरतुदींनुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषद, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच सर्व शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देऊर्जा विभागाचा पथदर्शी उपक्रम : साडेसतरा कोटींचा निधी मंजूर

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर: ऊर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करणे आणि ऊर्जा बचतीस प्रोत्साहन देण्याकरिता ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ जाहीर करण्यात आले आहे. ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ च्या तरतुदींनुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषद, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच सर्व शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.जिल्ह्यातील २६ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात प्रकाश योजनेसाठी एलईडी पथदिवे राबविण्याबाबतच्या पथदर्शी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरुन नियोजन व वित्त विभागाकडून साडेसतरा कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे़ २६ ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टीने एलईडी पथदिवे बसविणे व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प आता पथदर्शी स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. पथदर्शी प्रकल्पास या शासन निर्णयान्वये नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता मिळाली असून काही अटी व शतीवर वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे़ साडेसतरा कोटींचा निधी महासंचालक, महाराष्टÑ ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांना वितरीत करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. या पथदर्शी प्रकल्प १७ कोटींपर्यंत सिमित करुन निविदा काढण्यात यावे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे़ वित्त विभागाद्वारे देण्यात आलेल्या निधीमधून निविदेतून येणारी रक्कम व महाऊर्जाचा व्यवस्थापन खर्च वजा होात उर्वरीत रक्कम महाऊर्जाद्वारे शासनास परत करण्यात यावी. सदर पथदर्शी प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती संबंधित निविदाकारांकडून करण्यात येईल. सदर पथदर्शी प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी किमान पाच वर्षे राहिल़ अशी अट निविदेत समाविष्ट करण्यात आली आहे़ महाऊर्जाद्वारे ५५ गावांमध्ये पथदिव्यांकरिता होणाºया सद्यस्थितीत होणाºया वीजेच्या वापराच्या मर्यादेत, पथदर्शी प्रकल्पामधून होणाºया ऊर्जेचा वापर मर्यादित ठेवण्यात करावा. सदर गावांच्या पथदिव्यांकरिता वीजेच्या वापरात वाढ होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच प्रकल्प राबविण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे़या प्रकल्पाच्या रकमेचा विनियोग करण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव अ. मा. आत्राम आणि वि.म. राजुरकर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून वि.म. राजुरकर यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली . हाच प्रकल्प केवळ जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे़ सदर योजनेवरील खर्चाच, उद्दिष्ट व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह त्रैमासिक अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.महाराष्टÑ ऊर्जा विकास अभिकरण विभागाचे महासंचालक या योजनेवर लक्ष ठेवणार असून खर्चाचा, उद्दिष्ट प्रत्यक्ष साध्यता आणि मूल्यांकन याची माहिती घेणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती सातत्याने मुंबई येथे पाठवावे लागणार आहे.याबाबतच्या माहितीसह त्रैमासिक अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर योजनेची उपयोगिता लक्षात घेवून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. पात्र गावांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच ही यादी प्रकाशित होणार आहे.राज्यभरात लागू होणारमहाऊर्जाद्वारे पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यापूर्वी प्रथम प्रदेय निश्चित करण्यात येतील. सदर पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यावर या प्रदेय च्या अनुषंगाने निष्कर्ष व फलनिष्पती तपासून ते शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. सदर पथदर्शी प्रकल्पाचे निकर्ष व फलनिष्पती विचारात घेऊन राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया शासनाने तयार केली असून लवकरच अंमलबजावणी होईल.ग्रामपंचायतींची यादी तयार करणारप्रकल्प राबविण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींना माहिती देण्यात येणार आहे. नियमानुसार मंजूरी दिल्यानंतर प्रकल्प राबविताना एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्रीय संस्थेचा सल्ला घेण्यात येईल. यासंदर्भात लवकरच गावांची यादी तयार केले जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.