सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना जमीन भाडेपट्टीवर देणार

प्रधानमंत्री कुसुम योजनांतर्गत ०.५ ते २ मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघटना हे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. प्रकल्प उभारण्यासाठी सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. भाडेपट्टी करारातून जमीन मालकाला भाडे मिळणार आहे. हे प्रकल्प जमिनीवरील सौरऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचना वापरुनही उभारता येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना जमिनीचा वापर भाडेपट्टीव्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीसाठी होऊ शकेल. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल. भाग घेण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था, पाणी वापरकर्ता संघटनांना आर्थिक निकष नाहीत. विकासकाला मात्र बयाणा रक्कम एक लाख/मेगावॅट, परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी, पाच लाख/मेगावॅट, उद्देशीय पत्र जारी केल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वयन करणे बंधनकारक राहील. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून २५ वर्षांकरिता ३.१० प्रति युनिट दराने राहील, अशी माहिती महावितरणने दिली.