चंद्रपूर : आदिवासी विभागाच्यावतीने एक वर्षासाठी खावटी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या योजनेतील जाचक अटीमुळे अनेक गरजू आदिवासी कुटुंब योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे ही योजना पारदर्शक व जलद गतीने राबवून योजनेचा विशिष्ट कालावधीत लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी यंग चांदा ब्रिगेडतर्फे आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब आदिवासी कुटुंबीयांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आदिवासी विभागाने एका वर्षासाठी खावटी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या योजनेसाठी विविध कागदपत्रे मागितली आहेत. या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे कठीण आहे. त्यातच हे कागदपत्र काढण्यासाठी मोठी रक्कम आदिवासी बांधवांना मोजावी लागत आहे. परिणामी योजनेच्या लाभापेक्षा कागदपत्र तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च अधिक असल्याने अनेक गरजू कुटुंबाना या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. पाच महिन्यापूर्वी सुरु केलेल्या या योजनेचा अद्यापही लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना या योजनेचा सरळ लाभ घेता यावा, याकरिता ही योजना पारदर्शक करून जलद गतीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी यंग चांदा ब्रिगेड आदिवासी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष जितेश कुळमेथे यांनी आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.