मंगेश भांडेकर चंद्रपूरबाजारात जाऊन मनसोक्त खरेदी केल्यानंतर त्या गोष्टींचा आनंद घेताना लक्षात येते की, त्या वस्तूमध्ये काही दोष आहे. नुसती धुसफूस करून उपयोग नसतो; पण काय करावे हेही कळत नाही. मात्र जागृत ग्राहक असाल तर अशावेळी ग्राहक न्यायालयाचा फायदा होऊ शकतो. अशाच जागृत ग्राहकांनी तक्रार केल्याने त्यांना न्याय मिळाला आहे. होय, गत पाच वर्षात जिल्ह्यातील ७९२ ग्राहकांनी आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार ग्राहक मंचाकडे केली. यातील ५७० ग्राहकांना मोबदल्यासह न्याय मिळाला आहे.ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय व्हावे यासाठी हा कायदा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये तसेच त्याला योग्य तो न्याय, योग्य त्या वेळेत मिळावा हा ग्राहक मंच स्थापनेमागचा मूळ उद्देश आहे. आता तर ग्राहक मंचाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून वैद्यकीय सेवा, डॉक्टर, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर तसेच सर्व प्रकारच्या विमा कंपन्या, टेलिफोन कंपन्या, रेल्वे, मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या या ग्राहक मंचाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूची खरेदी केली किंवा कोणत्याही सेवेचा लाभ घेताना पाच पैश्याचीही फसवणूक झाली, तरी ग्राहकाला ग्राहक मंचाकडे न्याय मागण्याची मुभा आहे. मात्र यात तक्रार वैयक्तिक आकसापोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारालाच दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या प्रकरणात करा तक्रार सदोष किंवा असुरक्षित वस्तू, दुचाकीचे कमी मायलेज, गॅस सिलिंडरच्या गळतीमुळे आग लागून जीवित व वित्त हानी होणे, सेवेतील उणिवांसदर्भात वरातीतील बँड पथक, बँक, विमा कंपनी, कुरिअर सेवा, पोस्ट, टेलिफोन, वाहतूक अशा सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणांच्या कामकाजातील उणिवा तसेच डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे रूग्ण कायमचा अपंग झाला, कोचिंग क्लासमध्ये नियमित वर्ग घेतले गेले नाहीत, विजेच्या दाबातील चढउतारांमुळे उपकरणांचे नुकसान, रेल्वे प्रवासात आरक्षित डब्यात सुरक्षिततेची काळजी न घेतल्याने सामान चोरीला गेले, वस्तूवरील छापील किमतीपेक्षा अधिक किंमत आकारणे अशा बाबतीत आपण तक्रार करता येते.अशी करता येईल तक्रार स्वत:च्या शब्दांत, आवश्यक तपशिलासह साध्या कागदावर लेखी तक्रार करता येते. अर्जासोबत काही शुल्क द्यावे लागते. तक्रारदाराने वकील नेमणे आवश्यक नाही; मात्र वकिलांना मज्जावही नाही. सोबत पुरावे जोडावे लागतात. खरेदीची पावती, हमीपत्र, सेवेबाबतचे करार-पत्र, तक्रारीसंदभार्तील पत्रव्यवहार, जाहिरातीचे कात्रण, आवश्यक तेथे तज्ज्ञांचे मत इत्यादींच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्या लागतात. असे होते तक्रार निवारण तक्रारीची प्रत व नोटीस मंचाकडून विरुद्ध पक्षाला पाठविली जाते. विशिष्ट मुदतीत त्यांनी उत्तर न दिल्यास एकतर्फी निकाल दिला जातो; मात्र उत्तर देऊन त्यांनी तक्रार नाकारल्यास त्या वादावर सुनावणी होते. उपलब्ध पुरावे आणि दोन्ही पक्षांनी केलेले युक्तिवाद यांच्या आधारे निर्णय दिला जातो. कोणत्याही पक्षाच्या विनंतीवरून फक्त एकदाच सुनावणी पुढे ढकलता येते. विरुद्ध पक्षाला नोटीस दिल्यापासून ९० दिवसांत प्रकरण निकालात काढणे अपेक्षित आहे.
‘जागो ग्राहक जागो’ : ९० टक्के निकाल ग्राहकांच्या बाजूने
By admin | Updated: May 2, 2015 01:03 IST