राज्य शासनाच्या २८ नोव्हेंबर २०१७ च्या निर्णयानुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी शेतकऱ्यांना यापूर्वी ग्रामसेवक, कृषी अधिकाऱ्यांकडे कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागत होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे अर्ज जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्या जात होते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कार्याची व्याप्ती मोठी असते. त्यामुळे पंचायत समितीकडून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यास विलंब व्हायचा.
विहीर मंजुरीला विलंब
लागवडीचा हंगाम निघून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर मंजूर होत नव्हती. विहिरीसाठी शेतकरी वारंवार पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्याने शासनाने बदल करून सिंचन विहिरींना अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
कोट
वैयक्तिक सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत ४ मार्च २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी झाला. या निर्णयामुळे पंचायत समितीस्तरावरच निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर योजनांचा सहजपणे लाभ घेता येणार आहे.
- किरणकुमार धनवाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा), जि. प. चंद्रपूर