कुसुंबी आदिवासी जमिनीचा नियमबाह्य फेरफार वाद पेटणार

विशेष म्हणजे, आदिवासी व जनसत्याग्रह संघटनेने आक्षेप घेत, भूपृष्ठ अधिकार रद्द करून शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे जमीन प्रकरणात घोळ असल्याने नूतनीकरण करू नये, याकरिता आदिवासी शेतकऱ्यांनी लेटरबॉम्ब टाकला आहे. अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेल्या कुसुंबी येथील २८ आदिवासी शेतकऱ्यांची ६३.६२ हे. आर. जमीन दि. १७ ऑगस्ट ८१ ला लीज करारानुसार माणिकगड सिमेंट कंपनीला दिली आहे. त्यानंतर कंपनीने चुनखडीचे उत्खनन सुरू केले. सध्या या जमिनीवरून न्यायालयात वाद सुरू आहे. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना तत्कालीन तहसीलदार बोडसे पाटील यांनी दि. ३ फेब्रुवारी २१ ला अल्ट्राटेक कंपनीच्या नावाने फेरफार घेत ताबा दिला. तहसीलदार यांनी पदाचा दुरुपयोग करून दोन दिवसात नियमबाह्य पध्दतीने २४८ चा फेरफार प्रमाणित केल्याचा आरोप आहे. आता हा फेरफार रद्द करण्यासाठी खुद्द महसूल कर्मचारी विनोद खोब्रागडे यांनी एसडीओकडे अपील दाखल केले आहे. वादग्रस्त फेरफारचे प्रकरण ताजे असतानाच आता नूतनीकरण असा नवा वाद पेटणार, असे दिसून येत आहे. या जमिनीचा लीज करार दोनवेळा करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण करारनामा करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीचा भूपृष्ठ अधिकार दिल्याचा आरोप जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष अबिद अली यांनी केला आहे.