मॅटच्या आदेशानंतरही १५ मास्टर ट्रेनर्सवर अन्याय

बीआरटीसीची स्थापना ४ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाने झाली. त्यानंतर ७ जानेवारी २०१५ रोजी सीसीएफ कार्यालयाद्वारे सरळ सेवा भरती प्रक्रियेने मास्टर ट्रेनर्सची नियुक्ती दोन वर्षांच्या काळासाठी करणे बंधनकारक असल्याची जाहिरात प्रकाशित केली. या पदासाठी जिल्ह्यातून ६५ अर्ज आले. यापैकी ६२ जणांच्या मुलाखती व चाचणी झाली. त्यातून १५ पात्र उमेदवारांची निवड करून आगरतला येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. सर्व मास्टर ट्रेनर्स ५ जुलै २०१५ रोजी बीआरटीसीत सेवारत झाले. परंतु, त्यांना नियुक्तीपत्र दिले नाही. केवळ निवड झालेल्या उमेदवारांना शासनाने एक नोटीस देऊन आगरतला येथे प्रशिक्षणाला जाण्याचे आदेश दिले, असेही गौतम सागोरे यांचे म्हणणे आहे. जुलै २०१५ दरम्यान सेवेत रूजू झाल्यानंतर बीआरटीसीने सूचना न देता मास्टर ट्रेनरला कामावरून कमी करणे सुरू केले. याविरूद्ध मास्टर ट्रेनर्सनी १७ मे २०१९ रोजी मॅटकडे धाव घेतली. मॅटने सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश दिला. पण, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याचा इशारा गौतम सागोरे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात बीआरटीसीच्या संचालक के. एम. अर्भणा यांच्याशी संपर्क साधला मात्र होऊ शकला नाही.